बिहार सरकारचेच १ मार्च रोजी ‘बंद’चे आवाहन

सीमांध्रला विशेष दर्जा देणाऱ्या काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारने बिहारच्या त्याच मागणीकडे दुर्लक्ष केल्याने बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार संतप्त झाले असून त्याच्या निषेधार्थ त्यांनी येत्या १ मार्च रोजी ‘बिहार बंद’चे आवाहन केले आहे.

सीमांध्रला विशेष दर्जा देणाऱ्या काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारने बिहारच्या त्याच मागणीकडे दुर्लक्ष केल्याने बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार संतप्त झाले असून त्याच्या निषेधार्थ त्यांनी येत्या १ मार्च रोजी ‘बिहार बंद’चे आवाहन केले आहे.
यूपीए सरकारने बिहार आणि अन्य मागास राज्यांशी केलेली ही प्रतारणा आहे. त्यामुळे सर्व राजकीय पक्षांनी, समाजातील सर्व घटकांनी एकत्र येऊन बिहार बंदमध्ये सहभागी व्हावे आणि बिहारलाही विशेष दर्जा देण्याच्या मागणीचा पाठपुरावा करावा, असे आवाहनही नितीशकुमार यांनी केले आहे.
सीमांध्रला विशेष दर्जा देण्यास आमचा अजिबात विरोध नाही. मात्र बिहारला विशेष दर्जा देण्याबाबात रगउराम राजन समितीने अनुकूल शिफारशी केलेल्या असतानाही आमच्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे, असे नितीशकुमार म्हणाले.
यूपीएच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी सीमांध्रला विशेष दर्जा देण्यास अनुकूलता दर्शविली आणि पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी एका रात्रीत सीमांध्रला विशेष दर्जा देण्याची घोषणा केली. मात्र बिहारने केलेल्या मागणीचे अद्यापही भिजत घोंगडे पडले आहे, असेही ते म्हणाले.
दरम्यान, केंद्र सरकारकडून बिहारला सापत्नभावाची वागणूक मिळत असल्याच्या निषेधार्थ येत्या २८ फेब्रुवारी रोजी पक्षाने रेल-रोको आंदोलन पुकारण्याचा निर्णय घेतल्याचे माजी उपमुख्यमंत्री आणि भाजपचे नेते सुशीलकुमार मोदी यांनी सांगितले.
नितीशकुमार यांनी येत्या १ मार्च रोजी बिहार बंदचे आवाहन केले असून त्यामध्ये सहभागी होणार का, या प्रश्नावर सर्व राजकीय पक्षांशी सल्लामसलत न करताच मुख्यमंत्र्यांनी बंदचे आवाहन केले आहे, असे मोदी म्हणाले.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Nitish kumar calls bihar bandh to protest special status denial

ताज्या बातम्या