दिल्ली सरकारच्या कथित मद्य धोरण घोटाळ्याप्रकरणी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना ईडीने अटक केल्यानंतर दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू न्यायालयाने त्यांना २८ मार्चपर्यंत ईडी कोठडी सुनावली आहे. केजरीवाल यांच्यासह त्यांच्या पक्षातील इतर साथीदारांनी कथित मद्य धोरण प्रकरणात १०० कोटींचा गैरव्यवहार केल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. या प्रकरणात अरविंद केजरीवाल यांच्या चौकशीसाठी तब्बल नऊ वेळा समन्स बजावण्यात आलं होतं. परंतु, अरविंद केजरीवाल चौकशीसाठी हजर राहिले नाहीत, अखेर ईडीने त्यांना गेल्या आठवड्यात अटक केली. या अटकेविरोधात आणि रिमांडवर पाठवण्याच्या निर्णयाविरोधात केजरीवाल यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. परंतु, न्यायालयाकडून केजरीवाल यांना याप्रकरणात दिलासा मिळालेला नाही. उलट या अटकेविरोधात उत्तर दाखल करण्यासाठी न्यायालयाने ईडीला २ एप्रिलपर्यंत मुदत दिली आहे. न्यायालय येत्या ३ एप्रिल रोजी याप्रकरणी पुढील सुनावणी करेल.

२१ मार्च रोजी ईडीने केजरीवाल यांना त्यांच्या शासकीय निवासस्थानातून अटक केली होती. त्यानंतर राऊस एव्हेन्यू न्यायालयाने त्यांना २८ मार्चपर्यंत ईडीच्या कोठडीत धाडलं. ईडीच्या अटकेला आणि रिमांडला आव्हान देणाऱ्या केजरीवाल यांच्या याचिकेवरून न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांनी ईडीला नोटीस बजावली असून त्यांच्याकडे या अटकेप्रकरणी उत्तर मागितलं आहे. न्यायालयाने ईडीला २ एप्रिलपर्यंतची मुदत दिली आहे.

केजरीवाल यांच्या वकिलांनी दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांची तात्काळ तुरुंगातून सुटका व्हावी यासाठी तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली होती. परंतु, ईडीने तातडीने सुनावणी घेण्यास विरोध केला. तसेच केजरीवाल यांच्या अटकेबाबत उत्तर देण्यास वेळ मागितला. त्यावर न्यायालयाने ईडीला २ एप्रिलपर्यंत मुदत दिली आहे.

हे ही वाचा >> नोटांच्या ढिगाऱ्यावर झोपलेल्या नेत्याचा फोटो व्हायरल; भाजपाच्या मित्रपक्षाने म्हटले…

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

केजरीवाल यांनी तुरुंगातून दिला पहिला आदेश

अरविंद केजरीवाल यांना अटक झाल्यानंतर दिल्ली सरकारचा गाडा कोण हाकणार असा प्रश्न सर्वांना पडला होता. यावर आम आदमी पार्टीने केजरीवाल तुरुंगातून सरकार चालवतील असं उत्तर दिलं होतं. त्यानंतर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीचा कारभार तुरुंगातून चालवण्यास सुरूवात केली आहे. दोन दिवसांपूर्वी दिल्ली सरकारच्या जल मंत्रालयाशी संबंधित पहिला आदेश मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी दिला. दिल्लीत काही ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याची समस्या निर्माण झाली असून त्या ठिकाणी पाण्याचे टँकर वाढवण्यासंदर्भात केजरीवाल यांनी सूचना दिल्या आहेत.