देशात करोना प्रतिबंधक लसीकरणाच्या मोहिमेला १६ जानेवारी रोजी एक वर्ष पूर्ण झालं. या कालावधीमध्ये १५७ कोटींहून अधिक लसींचे डोस देण्यात आले आहे. याच दरम्यान केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये महत्वाची माहिती दिलीय. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने जारी केलेल्या करोना प्रतिबंधक लसीकरणादरम्यान कोणत्याही व्यक्तीच्या परवानगीशिवाय बळजबरीने लसीकरण करण्यात आलेले नाही, असं केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितलंय. दिव्यांगांना करोना लसीकरणाचं प्रमाणपत्र दाखवण्यापासून सूट देण्यात आल्यासंदर्भात केंद्र सरकारने न्यायालयाला असे कोणतेही नियम लागू करण्यात आले नसल्याचं म्हटलंय. लसीकरणाचं प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्याचे कोणतेही नियम आम्ही लागू केलेले नाहीत, असं केंद्राने म्हटलंय. केंद्राने बिगरसरकारी संघटना असणाऱ्या एवारा फाउंडेशनने दाखल केलेल्या याचिकेवर उत्तर देताना आपल्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये या गोष्टीचा उल्लेख केलाय. याचिकेमध्ये घरोघरी जाऊन प्राथमिकतेच्या आधारावर दिव्यांगांचे लसीकरण करण्यात यावं अशी मागणी करण्यात आलेली. "भारत सरकार किंवा आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाकडून जारी करण्यात आलेल्या दिशानिर्देशांमध्ये संबंधित व्यक्तीच्या सहमतीशिवाय त्याला जबरदस्ती लस देण्याचा उल्लेख नाहीय," असं केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटलंय. कोणत्याही व्यक्तीच्या परवानगीशिवाय त्याचं लसीकरण केलं जाऊ शकत नाही, असं केंद्राने म्हटलंय. करोना लसीकरण हे सध्या करोनाची साथ पसरत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर सर्वांसाठी फायद्याचेच असल्याचं अधोरेखित करताना सरकारने, "वेगवेगळ्या प्रिंट आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सच्या माध्यमातून हा सल्ला आणि जाहिरात करुन लोकांनी लसीकरण करुन घ्यावं असं सांगण्यात येतं. तसेच संपूर्ण प्रक्रिया आणि नियोजनाच्या माध्यमातून लसीकरण केलं जात आहे. मात्र कोणत्याही व्यक्तीच्या इच्छेशिवाय त्याला लस देण्यात येती नाही किंवा तसं बंधनकारकही करण्यात येत नाही," असं केंद्र सरकारने म्हटलंय. २०२१ च्या १६ जानेवारीपासून देशात लसीकरण मोहिमेला सुरुवात झाली. यामध्ये पहिल्यांदा आरोग्य कर्मचाऱ्यांना लस देण्यात आली. दुसऱ्या टप्प्यात ६० वर्षांवरील लोकांना आणि सहव्याधी असणाऱ्यांना आणि नंतर १८ हून अधिक वय असणाऱ्या सर्वांचं लसीकरण सुरु करण्यात आलेलं. याच वर्षी १५ ते १८ वयोगटातील मुलांचंही लसीकरण सुरु करण्यात आलं आहे.
