देशभरात सुरु असलेल्या मीटू मोहिमेच्या पार्श्वभूमीवर आध्यात्मिक आणि धार्मिक संस्थामध्ये (आश्रम, मदरसा, चर्च) विशाखा मार्गदर्शक सूचना लागू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यासाठी गुरुवारी सुप्रीम कोर्टात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा


विशाखा मार्गदर्शक सुचना काय आहे?

या मार्गदर्शक सूचना नोकरदार महिलांचे मुलभूत हक्क निश्चित करतात. नोकरदार महिलांना त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी लैंगिक शोषण किंवा छळापासून वाचण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने विशाखा मार्गदर्शक नियमावली उपलब्ध करुन दिली आहे. ऑगस्ट १९९७मध्ये या निर्णयामुळे कामाच्या ठिकाणच्या लैंगिक छळाची निश्चित व्याख्या करण्यात आली आहे.

सुप्रीम कोर्टाकडून जाहीर करण्यात आलेल्या या विशाखा मार्गदर्शक सूचनांनुसार शारिरीक शोषण म्हणजेच लैंगिक शोषण असा अर्थ होत नाही. तर महिलांना कामाच्या ठिकाणी कोणत्याही स्वरुपाचा भेदभाव होत असेल जेणे करुन महिलांना त्यांच्या पुरुष सहकाऱ्याच्या तुलनेत वेगळे केले जाते. यामुळे केवळ एक महिला म्हणून महिलांना नुकसान सहन करावे लागते. हा देखील एक शोषणाचाच भाग आहे.
महिलांना कामाच्या ठिकाणी कोणत्याही पुरुषाकडून शारिरीक सुखाची मागणी, महिलांच्या शारीरावरुन किंवा रंगावरुन केलेली कोणतीही टिपण्णी, अश्लिल मस्करी, छेडाछेडी, जाणीवपूर्वक महिलांच्या अंगाला स्पर्श करणे, महिलेची तिच्या सहकार्यासोबत लैंगिक संबंधांबाबत पसवलेली अफवा, पॉर्न क्लिप्स किंवा आक्षेपार्ह फोटो पाठवणे, आमिष दाखवून अथवा ब्लॅकमेल करुन लैंगिक सुखाची मागणी करणे, महिलांकडे पाहून केलेले अश्लिल इशारे, महिलांशी केलेली कोणतीही घाणेरडी चर्चा या सर्व गोष्टी शोषणामध्ये समाविष्ट होतात.

विशाखा सूचनांनुसार कायदेशीर बाब काय?

यासंदर्भातील कायद्यानुसार प्रत्येक संस्था जिथे १० पेक्षा अधिक कर्मचारी काम करतात. त्याठिकाणी महिलांचे लैंगिक शोषण निवारण अधिनियम, २०१३ अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे. तक्रार करताना महिला आपली तक्रार लिखीत स्वरुपात आपल्या वरिष्ठांकडे किंवा मानुष्यबळ विकास विभागाकडे (एच. आर. डिपार्टमेंट) करु शकतात. अशी तक्रार पीडित महिलेला घटना घडल्याच्या तीन महिन्यांच्या आतच करणे गरजेचे आहे. जर महिलांकडे यासंदर्भातील काही पुरावे असतील जसे मेसेज, ई-मेल किंवा रेकॉर्डिंग तर या गोष्टीही तक्रार करताना जमा करता येऊ शकतात. यावर समितीला ९० दिवसांच्या आत अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे. यामध्ये सर्व प्रकारच्या तत्वांवरील काम करणाऱ्या महिला जसे कायम, अस्थायी, कंत्राटी, इंटर्न, ट्रेनी अशी तक्रार करु शकतात.

मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Pil filed in sc seeking direction for extension of vishakha guidelines to spiritual and religious institutions to prevent sexual exploitation of women
First published on: 25-10-2018 at 13:52 IST