केंद्र सरकारच्या लसीकरण धोरणावर विरोधकांकडून सातत्याने टीका होत असतानाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज महत्त्वाची घोषणा केली. देशात लसीकरण कार्यक्रम सुरू झाल्यानंतर केंद्र सरकारने केवळ कोविड योद्धे आणि ४५ वर्षांपुढील नागरिकांच्या मोफत लसीकरणाची जबाबदारी घेतली होती. तर राज्यांनी १८ ते ४४ वर्ष वयोगटातील लोकांच्या लसीकरणाची जबाबदारी घेतली होती. मात्र, आता १८ वर्षांपुढील सर्वांचं लसीकरण केंद्र सरकार मोफत करणार आहे. १८ वर्षांपुढील सर्वांच्या लसीकरणासाठी लागणाऱ्या लशींचा साठा केंद्र सरकार मोफत करणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज देशवासियांशी संवाद साधला. यावेळी बोलताना ते म्हणाले, "जगात लसीची मागणी होत आहे. लशींच्या मागणीशी तुलना केली, तर जगात करोना लसीचं उत्पादन आणि पुरवठा करणाऱ्या कंपन्या खूप कमी आहेत. मग अशा परिस्थिती जर आज भारतात लशींचं उत्पादन झालं नसतं, तर काय परिस्थिती निर्माण झाली असती. मागचा इतिहास बघितला, तर लक्षात येतं की, भारताला दशकं लागायची. पोलिओसह अनेक लशींसाठी देशवासियांना वाट बघावी लागली. पण, २०१४ मध्ये भारतात लसीकरणाचा वेग ६० टक्केच होता. उत्पादनाचं प्रमाण खूप कमी होतं. हे आमच्यासाठी खूप चिंतेची गोष्ट होती. त्याच वेगानं जर लसीकरण झालं असतं, देशाला ४० वर्ष लागले असते. पण, यासाठी सरकारनं मिशन इंद्रधनुष्य सुरू केलं. लस तयार केली जाईल आणि ज्याला गरज आहे. त्याला दिली जाईल, केवळ सहा वर्षात लसीकरणाचा वेग ६० टक्क्यांवरून ९० टक्के झालं. सरकारने लसीकरणाचा वेग वाढवलाच, पण त्याचा विस्तारही केला," असं पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितलं. संबंधित वृत्त- Corona Vaccine: लस मिळायला का उशीर होतोय? मोदींनी सांगितलं कारण. "आज हा निर्णय घेण्यात आला की, राज्यांवर सोपवण्यात आलेलं लसीकरणाचं २५ टक्के काम होतं, त्याची जबाबदारीही भारत सरकार घेणार आहे. येत्या दोन आठवड्यात केंद्र सरकार नवीन नियमावली लागू करणार आहे. या दोन आठवड्यात केंद्र आणि राज्ये मिळून नवीन नियमावली तयार करतील. योगायोग असा की, दोन आठवड्यानंतर आंतरराष्ट्रीय योग दिन ही आहे. २१ जूनपासून देशातील सर्व राज्यातील १८ वर्षांपुढील सर्व नागरिकांच्या लसीकरणासाठी केंद्र सरकार राज्यांना मोफत लस उपलब्ध करून देईल. लस निर्मात्याकडून एकूण लस उत्पादनापैकी ७५ टक्के लस केंद्र सरकार स्वतः खरेदी करून राज्यांना देईल. त्यामुळे राज्यांना काहीही खर्च करावा लागणार नाही. त्यामुळे देशातील कोणत्याही राज्याला लस खरेदीवर कोणताही खर्च करावा लागणार नाही. आतापर्यंत देशातल्या करोडो लोकांना मोफत लस मिळाली आहे. आता यात १८ वर्षांपुढील लोकंही समाविष्ट होतील," अशी घोषणा मोदी यांनी केली. वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी — ANI_HindiNews (@AHindinews) June 7, 2021 हेही वाचा- नाकावाटे देता येणाऱ्या लसीवर संशोधन सुरू – पंतप्रधान मोदी "ज्यांना मोफत लस घ्यायची त्याचीही काळजी घेतलीये" "ज्या नागरिकांना मोफत लस घ्यायची नाही. ज्यांना खासगी रुग्णालयात जाऊन लस घ्यायची आहे, त्यांचीही काळजी घेतली गेली आहे. देशात उत्पादित होत असलेल्या लशींपैकी २५ टक्के लस खासगी रुग्णालयांना दिली जाणार आहे. लसीच्या निर्धारित किंमत वगळता खासगी रुग्णालये एका डोसला १५० रुपये सेवा कर आकारू शकतील. यावर देखरेख ठेवण्याचं काम राज्य सरकारांकडेच असणार आहे," असंही मोदी म्हणाले. Private hospitals can only charge Rs 150 as service charge on vaccines: PM Modi — ANI (@ANI) June 7, 2021 "देश संपूर्ण लसीकरणाच्या दिशेन निघालो होतो, पण करोना महामारीने आपल्याला ग्रासलं. भारतच नाही, तर जगासमोर शंका उपस्थित झाली की, भारत इतक्या मोठ्या लोकसंख्येला कसं वाचवणार. पण, निश्चय असेल तर मार्ग निघतोच. भारताने एका वर्षात दोन स्वदेशी लशी तयार केल्या. भारत लसीकरणात मागे नाही," असंही मोदी म्हणाले.
