नवी दिल्ली : भारतातील सर्वात श्रीमंत उद्योजक असणारे मुकेश अंबानी यांच्या ‘रिलायन्स फाऊंडेशन’च्या प्रस्तावित जीओ शिक्षण संस्थेला ‘इन्स्टिटय़ूट ऑफ एमिनन्स’चा दर्जा देण्याचे केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी समर्थन केले आहे. ‘जीओ’ला श्रेष्ठत्वाच्या दर्जावरून झाल्या वादावर जावडेकर यांनी पहिल्यांदाच स्पष्टीकरण दिले आहे. हा निर्णय योग्य असल्याचे त्यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले.
‘जीओ’ ही शिक्षण संस्था अजून अस्तित्वातही आलेली नसताना केंद्र सरकारने तिला ‘इन्स्टिटय़ूट ऑफ एमिनन्स’चा दर्जा दिला. या निर्णयावर समाजमाध्यमांवरून केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयावर टीकेचा भडिमार झाला. देशात अन्य शिक्षण संस्थांचा का विचार केला गेला नाही, असा प्रमुख आक्षेप घेण्यात आला. मात्र, या खात्याचे मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी यासंदर्भात कोणतेही स्पष्टीकरण दिलेले नव्हते.
‘जगातील नामांकित विद्यापीठे कोणी ना कोणी दानशूर व्यक्तीने स्वत:चे पैसे घालून सुरू केली आहेत. आपल्या आयुष्याची मिळकत घालून ही विद्यापीठे उभी केली गेली आहेत. तीच पुढे शंभर वर्षांनी नावारूपाला आली आहेत,’ असे जावडेकर म्हणाले. देशातील तीन-चार उद्योजकांनी जागतिक दर्जाची शिक्षण संस्था उभी करण्यासाठी इच्छा व्यक्त केली. हे उद्योजक पाच ते दहा हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करू पाहत आहेत. एखाद्या व्यक्तीने भरपूर संपत्ती मिळवली असेल आणि त्याचा त्याला सदुपयोग करावासा वाटला तर त्यात चुकीचे काहीही नाही. जागतिक दर्जाची शिक्षण संस्था उभी करण्यासाठी काय करावे लागेल यासंबंधी त्यांचे सादरीकरण झाले. उच्चाधिकार समितीने ते पाहिलेले आहे. त्यानंतरच तीन खासगी शिक्षण संस्थांची ‘इन्स्टिटय़ूट ऑफ एमिनन्स’साठी निवड करण्यात आली, असा युक्तिवाद जावडेकर यांनी केला.
खासगी टेलिफोन कंपनी शाळा मोफत चालवते. या कंपनीकडून चालवल्या जाणाऱ्या सर्व शाळांमध्ये मिळून ५० हजार विद्यार्थी शिकतात. त्यांना घरी पोचवण्याच्या सोयीपासून सगळी व्यवस्था कंपनीच करते. या कंपनीच्या या समाजकार्याची मात्र आपल्याकडे चर्चा होत नाही. कोणी तरी शेकडो लोकांचे जगणेच बदलत असेल तर ते महत्त्वाचेच असते, असेही जावडेकर म्हणाले.
