‘डिजिटल इंडिया’मुळे संधींचे लोकशाहीकरण, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे प्रतिपादन

नोकऱ्यांची माहिती देणाऱ्या ‘लिंक्डइन’वरील एका संदेशात मोदी म्हणाले की, ‘‘भारतीयांच्या तंत्रज्ञान वापराच्या क्षमतेवर गेल्या अनेक दशकांपासून शंका घेतली जात होती. परंतु आमच्या सरकारने हा दृष्टिकोन बदलला आणि नागरिकांच्या तंत्रज्ञानाच्या वापराच्या क्षमतेवर विश्वास ठेवला.’’

पंतप्रधानांनी नमूद केले की, श्रीमंत-गरीब दरी दूर करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर केला. जेव्हा हेतू योग्य असतो, तेव्हा कल्पकता कमी सक्षम असलेल्यांना सक्षम बनवते. ‘‘दृष्टिकोन सर्वसमावेशक असतो, तेव्हा तंत्रज्ञान जीवनात बदल घडवून आणते. या विश्वासाने ‘डिजिटल इंडिया’चा पाया भक्कम केला. संधींचे लोकशाहीकरण, समावेशक डिजिटल पायाभूत सुविधा निर्माण करणे आणि सर्वांसाठी संधी निर्माण करणे हे त्यामागे ध्येय आहे’’, असे मोदी संदेशात म्हणाले.

देशात २०१४मध्ये २५ कोटी इंटरनेट जोडण्या होत्या. आज ही संख्या ९७ कोटींहून अधिक झाली आहे, ज्यामध्ये पृथ्वी आणि चंद्र यांच्यातील अंतराच्या ११ पट असलेल्या ४२ लाख किमीहून अधिक ‘ऑप्टिकल फायबर’ वाहिन्या आता अगदी दुर्गम गावांनाही जोडत आहेत, असेही मोदी म्हणाले. भारताची ‘५ जी’ सेवा जगातील सर्वात जलद गतीने सुरू झाली. त्यासाठी केवळ दोन वर्षांत ४.८१ लाख तळ निर्माण करण्यात आले. अति वेगवान इंटरनेट आता शहरी केंद्रांसह गलवान, सियाचीन आणि लडाख त्याहीपुढील लष्करी चौक्यांपर्यंत पोहोचत असल्याचे मोदी यांनी अधोरेखित केले.

आम्ही २०१४मध्ये सत्तेत आलो, तेव्हा इंटरनेटचा वापर मर्यादित होता, डिजिटल साक्षरता कमी होती आणि सरकारी ऑनलाइन सेवा दुर्मीळ होती. भारतासारखा विशाल आणि विविधतेने नटलेला देश खरोखरच डिजिटल होऊ शकेल का, याबद्दल अनेकांना शंका होती. परंतु आज १४० कोटी जनतेच्या जीवनात घडलेल्या बदलांवरून या प्रश्नाचे उत्तर मिळाले आहे, असे मोदी यांनी नमूद केले.

भारताची डिजिटल अर्थव्यवस्था सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्याोगांना सक्षम करत आहे. भारताची डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा जागतिक आकर्षण ठरत असून, तरुणांमधील ‘एआय’ कौशल्य आणि ‘एआय’ प्रतिभेच्या एकाग्रतेच्या बाबतीत भारत अत्यंत चांगली कामगिरी करत आहे. – नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

काँग्रेसची केंद्र सरकारवर टीका

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या डिजिटल इंडियाची दशकपूर्ती ही अपूर्ण आश्वासने, दुर्लक्षितांवर डिजिटल बहिष्कार, गोपनीयतेला धक्का आणि पारदर्शकता कमकुवत करण्याने भरलेले असल्याची टीका काँग्रेसने केली. १० वर्षे पूर्ण झालेल्या या उपक्रमाच्या यशाचा दावा काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी खोडून काढला. देशातील अनेक गावांना आणि शाळांना अद्याप इंटरनेटची जोडणी मिळालेली नाही, सरकारी मालकीच्या ‘एमटीएनएल’, ‘बीएसएनएल’ यासारख्या दूरसंचार कंपन्यांचे कर्ज वाढले असून, आणि सायबर गुन्ह्यांमध्ये वाढ झाल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.