जागतिक हवाई कंपन्यांना पंतप्रधानांचे गुंतवणुकीसाठी आमंत्रण

आंतरराष्ट्रीय हवाई वाहतूक संघटनेच्या (आयएटीए) ८१व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) आणि जागतिक हवाई वाहतूक शिखर परिषदेच्या (डब्ल्यूएटीएस) सत्राला संबोधित करताना पंतप्रधान बोलत होते. ते म्हणाले की, २०१४मध्ये भारताकडे ९६ ‘एमआरओ’ सुविधा होत्या. त्यामध्ये वाढ होऊन १५४ झाल्या आहेत. तसेच १०० टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीमुळे या क्षेत्राला चालना मिळाल्याचे त्यांनी त्यांनी सांगितले. २०३०पर्यंत चार अब्ज डॉलरचे ‘एमआरओ हब’ प्रस्थापित करणे हे भारताचे ध्येय असल्याचे मोदींनी यावेळी नमूद केले.

जगभरात भारत देशांतर्गत हवाई वाहतूक क्षेत्रातील तिसऱ्या क्रमांकाची बाजारपेठ आहे असे पंतप्रधान म्हणाले. मात्र, जागतिक हवाई क्षेत्रातील देशाची भूमिका ही केवळ मोठी बाजारपेठ यापुरतीच मर्यादित नाही तर आता ती धोरण नेतृत्व, कल्पकता आणि सर्वसमावेशक विकास याच्याशी निगडीत आहे असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. गेल्या दहा वर्षांच्या काळात या क्षेत्रामध्ये भारतात ऐतिहासिक प्रगती झाली आहे असे त्यांनी सांगितले. ‘उडान’ योजनेअंतर्गत १.५० कोटींपेक्षा जास्त प्रवाशांनी किफायतशीर हवाई प्रवासाचा फायदा घेतला आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले.

नवीन भारतीय हवाईयान कायदा हा जगभरात हवाई क्षेत्रासाठी असलेल्या सर्वोत्तम कायद्यांशी सुसंगत आहे. त्यामुळे व्यवस्थित आखलेली नियामक चौकट, अनुपालन करण्यातील सहजता आणि सुटसुटीत कररचना आकारणे शक्य झाले आहे.

नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

भारतात ४२ वर्षांनंतर ‘एजीएम’

देशात तब्बल ४२ वर्षांनंतर आंतरराष्ट्रीय हवाई वाहतूक संघटनेची वार्षिक सर्वसाधारण सभा होत आहे. यापूर्वी १९८३मध्ये या प्रकारची सभा झाली होती. या सभेच्या निमित्ताने १,६००पेक्षा जास्त सहभागी एकत्र आले. त्यामध्ये जागतिक हवाई उद्याोगातील प्रमुख व्यावसायिक, सरकारी अधिकारी आणि आंतरराष्ट्रीय पत्रकारांचा समावेश होता. ‘‘गेल्या चार दशकांमध्ये भारत परिवर्तनीय बदल झाले आहेत आणि आमच्या देशात आता आधीपेक्षा जास्त आत्मविश्वास आहे,’’ असे मोदी यांनी सांगितले.