गृह मंत्री अमित शहा यांनी आज राज्यसभेत जम्मू-काश्मीरमधील राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी वाढवला जावा अशा मागणीचे विधेयक मांडले आहे. या अगोदर लोकसभेत हा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता व त्याला मंजुरी देखील मिळाली होती. मात्र त्यावेळी काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी याला जोरदार विरोध केला होता. शिवाय अमित शहा यांनी राज्यसभेत जम्मू-काश्मीर आरक्षण (दुरुस्ती) विधेयक २०१९  देखील सादर केले.

राज्यसभेत सरकारकडे बहुमत नाही त्यामुळे आता हे पाहावे लागणार आहे की, सरकारला हे विधेयक मंजुर करून घेण्यात राज्यसभेत यश येते की नाही. जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू असलेल्या राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी उद्या म्हणजेच २ जुलैला संपत आहे. २० जून २०१८ रोजी पीडपी सरकारकडे बहुमत नसल्यामुळे व अन्य कोणत्याही पक्षाने सरकार स्थापनेचा दावा न केल्यामुळे या ठिकाणी सहा महिन्यांसाठी राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. तर २१ नोव्हेंबर २०१८ रोजी येथील विधानसभा भंग करण्यात आली होती. आता याचा कालवधी संपत आला आहे त्यामुळे हा कालावधी आणखी सहा महिने वाढवला जावा असा प्रस्ताव सादर करण्यात आलेला आहे.

गृहमंत्री अमित शहा यांनी राज्यसभेत मांडलेल्या या प्रस्तावास समाजवादी पार्टीने पाठिंबा दिला आहे. सपाजे नेते राम गोपाल यादव यांना राज्यसभेत आपला पाठींबा जाहीर केला.