Punjab & Haryana High Court : रेल्वे ट्रॅकवर झालेल्या एका अपघातातील प्रवाशाला नुकसान भरपाई मिळण्याच्या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने एक महत्वाचा निर्णय दिला आहे. रेल्वे अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या गौरव कुमार यांच्या कुटुंबाला ४ लाख रुपये भरपाई आणि ७.५ टक्के वार्षिक व्याज देण्याचे आदेश पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे गौरव कुमार यांच्या कुटुंबाला दिलासा मिळाला आहे.
दरम्यान, या प्रकरणावरील सुनावणी वेळी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने यावेळी काही महत्वाचे निरीक्षण देखील नोंदवले आहेत. तसेच जर एकूण रक्कम ८ लाखांपेक्षा कमी असेल तरी देखील एकूण भरपाई ८ लाख रुपये देण्यात यावेत, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. न्यायमूर्ती पंकज जैन यांनी या खटल्याचा निकाल दिला आहे. या संदर्भातील वृत्त लाईव्ह लॉने दिलं आहे.
न्यायमूर्ती पंकज जैन यांनी हा निकाल देताना म्हटलं की, “जेव्हा हे सिद्ध होतं की मृत गौरव कुमार त्या दिवशी वैध मासिक हंगामी तिकीट (एमएसटी) धारक होते. जरी याचिकेत तिकिटाचा शेवटचा अंक चुकीचा लिहिला गेला असेल तरी तेव्हा न्यायाधिकरणाने त्यांना खरा प्रवासी न मानणं चुकीचं होतं”, असा निष्कर्ष न्यायालयाने काढला.
रेल्वे अपघातात गौरव कुमार यांच्या मृत्यूबाबतची भरपाईची मागणी फेटाळून लावणाऱ्या रेल्वे क्लेम्स ट्रिब्युनल चंदीगड खंडपीठाच्या आदेशाला आव्हान देणारी ही याचिका पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली असता न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणात मुख्य वाद असा होता की, मृत गौरव कुमार हा प्रवासी खरा होता की नाही? यावरून याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला होता की मृताकडे मासिक सीझन तिकीट (एमएसटी) होतं, जे एक वैध तिकीट आहे. पण अपघातात तिकीट हरवलं.
तसेच रेल्वे अपघातात गौरव कुमार यांच्या मृत्यूची भरपाई देण्याची मागणी रेल्वे क्लेम्स ट्रिब्युनल चंदीगड खंडपीठाने फेटाळून लावली होती. मात्र, या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. रेल्वे क्लेम्स ट्रिब्युनल खंडपीठाने दावा फेटाळून लावण्याच्या विरोधातील याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांचा युक्तिवाद मान्य केला आणि गौरव कुमारकडे अपघाताच्या तारखेला वैध एमएसटी होता व त्याने आत्महत्या केल्याचा कोणताही पुरावा नव्हता असा निर्णय दिला. तसेच रेल्वेला १२ आठवड्यांच्या आत पीडिताच्या कुटुंबाच्या खात्यात संपूर्ण भरपाई जमा करण्याचे आदेश दिले. तसेच जर भरपाई निर्धारित वेळेत जमा झाली नाही तर रेल्वेला ९ टक्के वार्षिक व्याज द्यावे लागेल, असंही स्पष्ट केलं.