उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची काँग्रेसची घोषणा * लोकसभाध्यक्षांच्या दालनात भाजपची खलबते सुरत/नवी दिल्ली : काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी ‘मोदी’ आडनावावरून केलेल्या टिप्पणीवरून सुरत न्यायालयाने मानहानीच्या खटल्यात त्यांना दोषी ठरविले असून दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. त्यामुळे आता त्यांचे लोकसभेतील सदस्यत्व धोक्यात आले आहे. लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार, राहुल गांधी अपात्र ठरत असल्यामुळे बडतर्फीची टांगती तलवार त्यांच्या डोक्यावर आहे. या निर्णयाला वरिष्ठ न्यायालयात आव्हान देण्याचा निर्णय काँग्रेसने जाहीर केला आहे. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये सत्ताधारी भाजपने राहुल गांधींच्या माफीची मागणी लावून धरली आहे. त्यांच्याविरोधात विशेषाधिकार समितीसमोर हक्कभंगाचे प्रकरणही प्रलंबित आहे. राहुल गांधींच्या बडतर्फीसाठी भाजपकडून केल्या जात असलेल्या प्रयत्नांना सुरत न्यायालयाच्या निकालामुळे बळ मिळाले आहे. दोन वर्षांची शिक्षा झाल्यामुळे राहुल गांधींचे सदस्यत्व रद्द होण्याची शक्यता असून त्यादृष्टीने गुरुवारी संध्याकाळी लोकसभेचे कामकाज संपल्यानंतर सत्ताधारी पक्षातून हालचाली केल्या गेल्याचे समजते. पंतप्रधान मोदी तसेच, पीयुष गोयल यांच्यासह काही केंद्रीय मंत्र्यांनी लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या दालनात संभाव्य निर्णयासंदर्भात चर्चा केल्याची माहिती आहे. त्यामुळे आता राहुल गांधींची बडतर्फी निश्चित मानली जात असून सुरत निकालास स्थगिती मिळेपर्यंत संसदेत न जाण्याचा सल्ला काँग्रेसच्या नेत्यांनीही राहुल गांधींना दिला आहे. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जून खरगे यांच्या निवासस्थानी पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्यांची बैठक झाली. तत्पुर्वी या निर्णयाला लवकरच गुजरात उच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे काँग्रेस नेते अभिषेक मनु सिंघवी यांनी स्पष्ट केले. पुनर्विचाराची शक्यता कमीच सुरत न्यायालयाने दिलेल्या निकालावर ३० दिवसांमध्ये वरिष्ठ न्यायालयातून राहुल गांधींना स्थगिती मिळवावी लागेल. अन्यथा त्यांचे सदस्यत्व रद्द होईल. मात्र, लोकसभाध्यक्षांनी तातडीने अपात्र केले तरीही अपात्रता रोखण्यासाठी पर्याय उपलब्ध नसतील. लक्षद्वीपचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार पी. मोहम्मद फैजल यांना दहा वर्षांची शिक्षा होताच लोकसभाध्यक्षांनी त्यांना अपात्र ठरवले. शिक्षेला केरळ उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर, राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी लोकसभाध्यक्षांची भेट घेऊन फैजल यांची अपात्रता रद्द करण्याची लेखी मागणी केली. त्यानंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने लक्षद्वीपमधील लोकसभा पोटनिवडणुकीला स्थगिती दिली असली तरी लोकसभाध्यक्षांनी अपात्रतेबाबत अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे राहुल गांधींनी उच्च न्यायालयातून निकालावर स्थगिती आणली तरी, लोकसभाध्यक्ष अपात्रतेच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची शक्यता नसल्याचे बोलले जात आहे. पुढे काय? लोकसभाध्यक्ष अपात्रतेचा निर्णय कधीही घेऊ शकतात. राहुल गांधी अपात्र ठरले तर वायनाड लोकसभा मतदारसंघामध्ये पोटनिवडणुकीची केंद्रीय निवडणूक आयोग घोषणा करू शकतो. उच्च न्यायालयाने वा सर्वोच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाच्या निकालास स्थगिती दिली नाही तर राहुल गांधींचे लोकसभेतील सदस्यत्व रद्द होईलच पण, त्यांच्यावर पुढील ८ वर्षे निवडणूक लढवण्यावर बंदी येईल. त्यामुळेच निकालावर स्थगिती आणण्यासाठी काँग्रेसकडून तातडीने हालचाली केल्या जात आहे. सुरत न्यायालयात काय घडले? राहुल गांधी यांनी कर्नाटकातील कोलार येथे २०१९च्या लोकसभा निवडणुक प्रचारसभेमध्ये ‘सर्वच चोरांचे आडनाव मोदी कसे?’ असे विधान केले होते. त्यानंतर सुरतचे भाजप आमदार पूर्णेश मोदी यांनी राहुल गांधींविरोधात मानहानीचा खटला दाखल केला होता. सुरतच्या मुख्य न्यायदंडाधिकारी एच. एच. वर्मा यांनी या खटल्यावर निकाल देत राहुल यांना २ वर्षांची शिक्षा आणि १५ हजारांचा दंड ठोठावला. त्यानंतर लगेचच जामीन मंजूर करत निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत राहुल गांधी यांना देण्यात आली. भारतीय दंड संहितेचे कलम ४९९ (मानहानी) आणि ५०० (मानहानी केल्याबद्दल शिक्षा) अंतर्गत राहुल गांधी यांना ही शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. निकालावेळी राहुल गांधी स्वत: न्यायालयात उपस्थित होते. काँग्रेस कार्यकर्तेही मोठय़ा प्रमाणात दंडाधिकारी कार्यालयाबाहेर जमले होते. दोषी ठरविल्यानंतर न्यायाधीशांनी राहुल यांच्याकडे शिक्षेबाबत विचारणा केली असता, आपण जनतेचे हित जपण्याचे आपले कर्तव्य पार पाडण्यासाठी ते विधान केले असल्याचे ते म्हणाले. तसेच कुणाबाबत भेदभाव करण्याचा आपला हेतू नव्हता, असेही गांधी यांनी सांगितले. तर कुणाचाही अवमान करण्याचा गांधी यांचा हेतू नसल्यामुळे कमीत कमी शिक्षा देण्यात यावी, अशी विनंती त्यांच्या वकिलांनी केली. न्यायालय काय म्हणाले? आरोपी हे संसदेचे सदस्य असून त्यांच्या भाषणांमधील विधानांचा जनतेवर मोठा परिणाम होत असतो, त्यामुळे त्यांच्या गुन्ह्याचे गांभिर्य वाढते, असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. आरोपीला किरकोळ शिक्षा दिली तर त्यामुळे चुकीचा संदेश जाऊन मानहानीसंदर्भात कायद्याचे महत्त्व कमी होऊन कुणीही कुणाचा सहज अवमान करू शकेल, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदविले. ‘चौकीदार चोर है’ या विधानावरून माफी मागितल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधी यांना यापुढे सावधगिरी बाळगण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतरही त्यांच्या वागणुकीत बदल घडलेला दिसला नाही, असेही न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे. फाडलेला वटहुकुम अन् अपात्रतेची टांगती तलवार ! नवी दिल्ली : दोषी ठरलेल्या लोकप्रतिनिधींना तातडीच्या अपात्रतेपासून अभय देणाऱ्या वटहुकुमास तीव्र विरोध करून भर पत्रकार परिषदेत त्याची प्रत फाडणे आता राहुल गांधींच्या अंगलट येण्याची शक्यता आहे. सुरत न्यायालयाच्या निकालानंतर राजकीय वर्तुळात या अजब योगायोगाची चर्चा रंगली आहे. लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या अनुच्छेद ८ (४)मध्ये सदस्याला तातडीच्या अपात्रतेपासून अभय देण्यात आले होते. कनिष्ठ न्यायालयाच्या निकालास उच्च न्यायालय वा सर्वोच्च न्यायालयांत आव्हान देण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत होती. सर्वोच्च न्यायालयाने १० जुलै २०१३ रोजी लिली थॉम्पसन विरुद्ध केंद्र सरकार खटल्याच्या निकालत ही तरतूद घटनाबाह्य ठरविली. मात्र त्यानंतर दोषी ठरलेल्या आपल्या तसेच मित्रपक्षांच्या लोकप्रतिनिधींना अभय देण्याची राजकीय गरज काँग्रेसला भासली होती. त्यातूनच दोषी लोकप्रतिनिधींना तातडीने अपात्र न करणारे दुरुस्ती विधेयक मांडण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याआधी सरकारने वटहुकूम काढण्याचे ठरवले. त्याला विरोधी पक्ष भाजपचा विरोध होता. काँग्रेस नेते अजय माकन पत्रकार परिषदेत सरकारच्या भूमिकेचे समर्थन करत असतानाच राहुल गांधी यांनी तेथे नाटय़मय प्रवेश करून वटहुकुमाची प्रत फाडली. आपल्याच पक्षाच्या पंतप्रधानांनी घेतलेल्या निर्णयाचे जाहीर वाभाडे काढले. त्यानंतर सरकारावर वटहुकुम मागे घेण्याची नामुष्की ओढवली. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीला वर्षभराचा काळ बाकी असताना पक्षाची स्वच्छ प्रतिमा निर्माण करण्याच्या प्रयत्नात राहुल गांधी यांनी या वटहुकुमाला कडाडून विरोध केला होता. मात्र त्यांच्या त्यावेळी अचंबित करणाऱ्या भूमिकेमुळेच आता त्यांचे लोकसभा सदस्यत्व धोक्यात आले आहे. सत्य माझा ईश्वर - राहुल निकालानंतर ‘माझा धर्म हा सत्य आणि अहिंसेवर आधारित आहे. सत्य माझा ईश्वर आहे आणि अहिंसा ईश्वरप्राप्तीचे साधन. - महात्मा गांधी’ असे ट्विट राहुल गांधी यांनी केले. त्यानंतर लगेचच शहीद दिनानिमित्त भगत सिंग, सुखदेव आणि राजगुरू यांनाही राहुल गांधी यांनी आदरांजली वाहिली. ‘आम्ही भारतमातेच्या या सुपुत्रांकडून देशासाठी निडरपणे लढा देणे, सत्य आणि धारिष्टय़ शिकलो आहोत,’ असे ट्विट त्यांनी केले. लोकप्रतिनिधी कायद्यातील तरतूद ’लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या अनुच्छेद ८ (३) नुसार, न्यायालयाने दोन वर्षे वा त्यापेक्षा जास्त कालावधीची तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली तर दोषी ठरवल्याक्षणी सदस्यत्व रद्द होते. ’त्यामुळे लोकसभाध्यक्ष राहुल गांधींच्या अपात्रतेवर कधीही शिक्कामोर्तब करू शकतात. याच कायद्याच्या अनुच्छेद ८ (४) नुसार, सदस्याच्या अपात्रतेसाठी तीन महिन्यांची मुदत दिली गेली होती. ’मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने लिली थॉम्पसन विरुध्द केंद्र सरकार या २०१३ च्या ऐतिहासिक निकालामध्ये ही तरतूद रद्द केली. त्यामुळे राहुल गांधी यांना कधीही बडतर्फ केले जाऊ शकते. ‘विरोधकांचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न’ बदनामीच्या खटल्यात न्यायालयाने सुनावलेल्या शिक्षेनंतर विरोधकांनी राहुल गांधी यांची पाठराखण केली. विरोधकांचा आवाज दडपण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केला. अरिवद केजरीवाल यांच्यासह अन्य विरोधी पक्षांनीही भाजपला लक्ष्य केले.
