नवी दिल्ली : ओडिशा उच्च न्यायालयाने आरोपीला जामीन देण्यासाठी कोणत्याही राजकीय पक्षात सहभागी न होण्याची घातलेली अट सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच फेटाळली. ओडिशा उच्च न्यायालयाच्या या अटीमुळे मूलभूत अधिकारांचा भंग होतो असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकरणातील याचिकाकर्ते सिब शंकर दास हे ओडिशामधील बेहरामपूर महापालिकेचे महापौर म्हणून निवडून आले आहेत. ते एका प्रकरणात तुरुंगात होते. त्यांच्या जामीन अर्जावर निकाल देताना ११ ऑगस्ट २०२२ रोजी ओडिशा उच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला होता. मात्र, दास यांनी सार्वजनिक ठिकाणी अवांछित परिस्थिती निर्माण करू नये तसेच प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे कोणत्याही राजकीय घडामोडींमध्ये सहभागी होऊ नये अशी अट न्यायालयाने घातली होती. हेही वाचा >>> २०१३ च्या मृत्यूचा तपास सीबीआयकडे काही महिन्यांपूर्वी दास यांनी उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करून जामिनाच्या अटीमध्ये बदल करावा अशी विनंती केली. लोकसभा निवडणुका जवळ आल्या आहेत, दास हे राजकीय व्यक्ती असल्यामुळे त्यांना राजकीय घडामोडींमध्ये सहभागी होण्याची परवानगी द्यावी अशी विनंती त्यांच्या वकिलांनी केली. मात्र, ओडिशा उच्च न्यायालयाने १८ जानेवारीला दास यांची याचिका फेटाळली. त्याविरोधात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्या. भूषण रामकृष्ण गवई आणि न्या. संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने दास यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर २२ मार्चला निकाल देताना स्पष्ट केले की, ‘‘आम्हाला असे आढळून आले आहे की अशी अट घातल्याने याचिकाकर्त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होते, अशी कोणतीही अट घालायला नको होती’’. त्यामुळे ही अट फेटाळत असल्याचे सांगितले.
