नवी दिल्ली : ‘‘उकल न झालेल्या गुन्ह्यांमुळे, कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी स्थापित करण्यात आलेल्या संस्थांवरील जनतेचा विश्वास कमी होतो’’, असे निरीक्षण नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने २०१३च्या एका संशयास्पद मृत्यूप्रकरणी सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले. या प्रकरणात एका २५ वर्षीय महिलेने विष किंवा औषध घेऊन आत्महत्या केल्याचा निष्कर्ष यापूर्वी विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) काढला होता. २९ मे २०१३ रोजी दक्षिण दिल्लीमधील एका घरामध्ये संशयास्पद परिस्थितीमध्ये ए एस रेन्गम्फी या २५ वर्षीय मणिपुरी महिलेचा मृतदेह आढळला होता. ही महिला तिथे भाडयाने राहत होती. घराच्या मालकाला तिचा मृतदेह आढळला होता. हेही वाचा >>> वांगचूक यांचे उपोषण २१ दिवसांनंतर समाप्त रेन्गम्फीच्या शवविच्छेदन अहवालामध्ये तिच्या मृत्यूचे कारण स्पष्ट होऊ शकले नव्हते. त्यानंतर मालवीयनगर पोलीस ठाण्यात भारतीय दंड संहितेच्या (आयपीसी) कलम ३०६ अंतर्गत (आत्महत्येस प्रवृत्त करणे) अज्ञात व्यक्तीविरोधात एफआयआर नोंदवण्यात आला होता. मृताच्या नातेवाईकांच्या विनंतीवरून या गुन्ह्याचा तपास मालवीयनगर पोलीस गुन्हे शाखेकडे हस्तांतरित करण्यात आला होता. त्यानंतर खुनाच्या गुन्ह्याचाही समावेश करण्यात आला होता. पुढे, रेन्गम्फी यांच्या दोन नातेवाईकांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून या प्रकरणाचा तपास केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) सोपवण्याची विनंती केली होती. उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळली. मृत रेन्गम्फी यांचे नातेवाईक अवुंग्शी चिरमायो आणि थोत्रेथेम लाँगपिनाओ यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१९मध्ये तपासावर देखरेख करण्यासाठी एक एसआयटी स्थापन केली. रेन्गम्फी यांनी विष किंवा औषध सेवन करून आत्महत्या केल्याचा निष्कर्ष एसआयटीने काढला होता. मात्र, व्हिसेरा अहवालात विष किंवा औषध आढळले नव्हते. ‘‘सकृतदर्शनी हा आत्महत्येचा प्रकार वाटत नाही. गुन्ह्याच्या ठिकाणी जमिनीवर रक्त होते आणि पलंगावरील चादर रक्ताने माखली होती. हा मृत्यू हत्येमुळे झाल्याचे दिसते आणि त्यामुळे दोषींना अटक केली पाहिजे’’, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. जे के माहेश्वरी आणि न्या. सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठाने नोंदवले. ‘‘उकल न झालेल्या गुन्ह्यांमुळे कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी स्थापित करण्यात आलेल्या संस्थांवरील जनतेचा विश्वास कमी होतो. फौजदारी तपास हे निष्पक्ष आणि प्रभावी असले पाहिजेत’’, असे न्यायाधीशांनी पुढे सांगितले.
