सहारा उद्योग समूहाने तीन कोटी गुंतवणूकदारांकडून जे २४ हजार कोटी गोळा केले होते त्यातील गैरव्यवहार सेबीच्या नजरेस आणून देण्यात कारण ठरली ती रोशनलाल या नावाच्या माणसाची तक्रार. चार वर्षे चार महिन्यांपूर्वी या व्यक्तीने ही तक्रार केली होती. त्याचीच परिणती सुब्रतो रॉय यांच्या अटकेत झाली.
आपल्या उद्योग साम्राज्याचे व्यवस्थापकीय कामगार म्हणवून घेणाऱ्या सुब्रतो रॉय यांच्या जीवनातील शुक्रवारच्या अटकेची घटना नाटय़पूर्ण होती. सहारा उद्योगसमूह ६८,००० कोटींचा असून त्यांची मालमत्ता १.५ लाख कोटींची आहे. सेबी व सहारा यांच्यातील हे प्रकरण तीन कोटी गुंतवणूकदारांकडून २४ हजार कोटी रुपये जमा केल्याचे आहे. एकूण १२७ ट्रक भरून तीन कोटी अर्जानी भरलेले ३१,६६९ कार्टन व दोन कोटी रिडमशन व्हॉउचर हे सेबीच्या कार्यालयात आणण्यात आले. त्यामुळे मुंबई बाहेर वाहतूक कोंडीही झाली होती. यामुळे ओएफसीडी, डीआरएचपी, आरएचपी यासारखे अनेक शब्द पुढे आले. कलावती, हरद्वार व रोशनलाल अशी अनेक नावे चर्चिली गेली.
सहारा प्राइम सिटी हा स्थावर मालमत्ता समूहातील एक गट आहे. त्यांनी ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्ट्स सेबीकडे ३० सप्टेंबर २००९ मध्ये दाखल केले. ते आयपीओ आणण्यापूर्वी दाखल होणारे पहिले कागदपत्र असते. डीआरएचपीचा अभ्यास करता सेबीच्या असे लक्षात आले की, सहारा इंडिया रियल इस्टेट कार्पोरेशन लिमिटेड व सहारा हाऊसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड मोठय़ा प्रमाणावर निधी उभारीत आहे. त्यानंतर २५ डिसेंबर २००९ रोजी व ४ जानेवारी २०१० रोजी सेबीकडे दोन तक्रारी आल्या त्यानुसार या दोन आस्थापनांनी बेकायदेशीर मार्गाने ओएफसीडी (ऑपशनली फुली कन्वहर्टिबल डिबेंचर्स) बाँड्स जारी केले. रोशनलाल हे दुसरे तक्रारदार होते.
त्यांची दुसरी तक्रार नॅशनल हाउसिंग बँकेमार्फत सेबीला मिळाली व त्याआधारे सेबीने सहारा समूहाकडे स्पष्टीकरण मागितले. सुरुवातीला त्यांचे बँकर इनाम सिक्युरिटीज यांच्याकडे व नंतर थेट चौकशी करण्यात आली. ओएफसीडी मार्फत निधी उभा करताना आरएचपी (रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्ट्स) कंपनी निबंधकांकडे सादर करण्यात आले होते. सेबीने ५० किंवा जास्त गुंतवणूकदारांसाठी रोखे देण्याची परवानगी दिली असताना कोटय़वधी लोक गुंतवणूकदार बनले.
सेबीने २४ नोव्हेंबर २०१० रोजी गुंतवणूकदारांकडून गोळा केलेला पैसा परत करण्याचा अंतरिम आदेश जारी केला. नंतर २३ जून २०११ रोजी अंतिम आदेश जारी केला पण त्याला समूहाने अपील लवादाकडे आव्हान दिले. २८ ऑक्टोबर २०११ रोजी सेबीचा निकाल लवादाने उचलून धरला व गुंतवणूकदारांना २५,७८१ कोटी रुपये परत करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर समूहाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असता ३१ ऑगस्ट २०१२ रोजी उर्वरित २४,००० कोटी रुपये परत करण्याचे आदेश देण्यात आले. नेमके कोण गुंतवणूकदार आहेत याची यादी सहाराकडे मागण्यात आली. अगोदरच्या आदेशांचे पालन न केल्याने सेबीने परत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर ५ डिसेंबर २०१२ रोजी न्यायालयाने आणखी एक निकाल जारी केला. त्यात दोन्ही आस्थापनांनी तीन हप्त्यात ५,१२० कोटी रुपये परत करण्यास सांगितले.
समूहाने पहिला हप्ता दिला पण इतर दोन हप्त्यांच्या मुदती चुकवल्या व २० हजार कोटी थेट गुंतवणूकदारांना दिल्याचा दावा केला. सेबीचा यावर विश्वास बसला नाही त्यांनी १३ फेब्रुवारी २०१३ रोजी आदेश जारी करून बँक खाती व इतर मालमत्ता गोठवल्या तसेच सुब्रतो रॉय व इतर तीन संचालकांना हजर होण्यास सांगितले.
१० एप्रिल २०१३ रोजी रॉय व इतर तिघे सेबीसमोर हजर झाले. सेबीच्या अधिकाऱ्यांनी आपल्याला चहाही पाजला नाही असे रॉय यांनी नंतर सांगितले होते. एप्रिल २०१३ मध्ये सेबीने सहारा प्राइम सिटीची फाइल बंद केली. दरम्यान सहारा समूहाने पूर्ण पान जाहिराती देऊन गुंतवणूकदारांची थकबाकी अदा केल्याचे जाहीर केले. त्या जाहिरातीत १९७८ पासून २,२५,००० कोटी रुपये जमा करण्यात आल्याचे म्हटले होते व निव्वळ रक्कम ६८,१७४ कोटी तर मालमत्ता १,५२,५१८ कोटी रुपये असल्याचे म्हटले होते.
सहाराने असाही आरोप केला की, सेबी निराधार आरोप करीत असून ६० ट्रक कागदपत्रेही स्वीकारण्यास तयार नाही. सेबीने या आरोपांना उत्तर द्यायचे ठरवून कागदपत्रे योग्य नसल्याचे म्हटले. सेबीनेही सहाराशी व्यवहार करताना गुंतवणूकदारांनी काळजी घ्यावी अशा जाहिराती दिल्या, तसेच आर्थिक संस्थांना समूहाची खाती गोठवण्यास सांगितले.
जिल्हाधिकारी व इतर अधिकाऱ्यांना संस्थेची स्थावर व इतर मालमत्ता जमिनी जप्त करण्यास सांगितले. करखाते व अंमलबजावणी संचालनालयाला तशाच आशयाची पत्रे गेली. नंतर सेबीने सहारात गुंतवणूक झालेले ५,१२० कोटी रुपये गुंतवणूकदारांना परत देण्याची प्रक्रिया सुरू केली पण त्यात फार प्रगती झाली नाही. सेबीला अशी अनेक खाती सापडली ज्यात सर्वोच्च न्यायालयामार्फत स्पष्टीकरण मागण्यात आले.
सप्टेंबर २००९- सहारा प्राइम सिटीने ड्राफ्ट हेरिंग प्रॉस्पेक्ट्स सादर केले.
ऑक्टोबर २००९- सहारा रियल इस्टेट कार्पोरेशन लि. व सहारा हाउसिंग इनव्हेस्टमेंट कार्पोरेशन लि. यांनी कंपनी निबंधकांकडे रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्ट्स कंपनी निबंधकांकडे सादर केले.
डिसेंबर २००९- प्रोफेशनल ग्रुप फॉर इनव्हेस्टर्सची सहारा समूहाविरोधात तक्रार दाखल.
जानेवारी २०१०- सहारा समूहाविरोधात अशीच तक्रार रोशनलाल यांनी नॅशनल हाउसिंग बँक मार्फत केली होती.
नोव्हेंबर २०१०- सेबीकडून दोन्ही आस्थापनांविरोधात अंतरिम आदेश.
जून २०११- सेबीचा अंतिम आदेश जारी.
ऑक्टोबर २०११- रोखे अपील लवादाने सेबीचा निकाल उचलून धरला.
ऑगस्ट २०१२- सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही कंपन्यांना सेबीकडे २४,००० कोटी गुंतवणूकदारांना परत देण्यासाठी जमा करण्याचा आदेश दिला.
डिसेंबर २०१२- सर्वोच्च न्यायालयाने सहारा समूहाला ३ हप्त्यात लोकांचे पैसे देण्यास सांगितले. ५,१२० कोटी रुपये पहिला हप्ता अदा.
फेब्रुवारी २०१३- सेबीने समूहावर जप्ती आदेश जारी केले.
मार्च २०१३- सेबीने रॉय यांच्या अटकेची मागणी केली.
एप्रिल २०१३- सुब्रतो रॉय सेबीसमोर हजर.
जुलै २०१३- न्यायालयांच्या आदेशांचे पालन न केल्याने सहारा समूहाविरोधात सेबी सर्वोच्च न्यायालयात.
नोव्हेंबर २०१३- सुब्रतो रॉय यांना देश सोडून जाण्यास बंदी. २० फेब्रुवारी २०१४- सर्वोच्च न्यायालयाने सुब्रतो रॉय यांना न्यायालयात व्यक्तिगत उपस्थित राहण्यास सांगितले.
२६ फेब्रुवारी २०१४- सर्वोच्च न्यायालयाचे सुब्रतो रॉय यांच्या विरोधात अजामीनपात्र अटक वॉरंट, रॉय यांची अनुपस्थिती. आई आजारी असल्याचे कारण सांगून गैरहजर.
२८ फेब्रुवारी २०१४- सुब्रतो रॉय यांना लखनौत अटक.
