समलैंगिक विवाह कायद्याला केंद्राकडून पुन्हा विरोध; कोर्टात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात सरकार म्हणाले, “शहरी विचारधारा…”

हेही वाचा >> विश्लेषण: सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्राला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश, देशात समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळणार?

“लग्न ही एक सामाजिक संस्था आहे, समलिंगी विवाहाला मान्यता दिल्यास समाजात विषमता निर्माण होईल”, असं केंद्राने प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे. तसंच, “कोणताही कायदा करणे हे संसदेच्या अधिकारक्षेत्रात येतं. न्यायपालिका कायदा तयार करू शकत नाही. त्यामुळे समलिंगी विवाहाच्या कायद्यासाठी आलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावावी”, अशी मागणीही या प्रतिज्ञापत्राद्वारे भाजपाप्रणित केंद्र सरकारकडून करण्यात आली आहे.

शहरातील अभिजात वर्गाची विचारधारा

“समलैंगिक विवाहाला मान्यता दिल्यास याचे व्यापक परिणाम होऊ शकतात. सर्वोच्च न्यायालयात आलेली याचिका संपूर्ण देशाच्या विचारांचं प्रतिनिधित्व करत नाही. ही फक्त एक शहरातील अभिजात वर्गाची विचारधारा आहे. ही विचारधारा देशातील विभिन्न वर्ग आणि संपूर्ण देशातील नागरिकांची मानली जाऊ शकत नाही”, असंही केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्रात नमूद केलं आहे.

संसदेतच कायदा तयार होतो

“सर्वोच्च न्यायालयात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेतली जाऊ शकते का? यावर न्यायालयाने विचार करावा. कायदा फक्त संसदेत तयार केला जाऊ शकतो. न्यायपालिकेमार्फत कायदा केला जात नाही. याचिकाकर्त्यांनी नवी विवाह संस्था बनवण्याची मागणी केली आहे, जी अस्तित्वात असलेल्या विवाह संस्थेच्या विरोधातील आहे. विवाह संस्थेला फक्त सक्षम संसदेद्वारे मान्यता दिली जाऊ शकते”, असंही केंद्राने प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे.

हेही वाचा >> Same-sex marriage: समलिंगी विवाहाला केंद्राचा विरोध, पण संघाचा समलैंगिकतेबद्दलचा दृष्टिकोन काळानुरूप बदलला

“विवाह संस्था ही एक सामाजिक संकल्पना असून या संकल्पनेला कायद्याचा आधार आहे. विवाह कायदा समाजातील प्रथा-परंपरा आणि समजुतींपासून तयार करण्यात आलेला आहे. सामाजिक समजुती, आचारसंहिता, मूल्ये, नीती, धार्मिक श्रद्धा या आधारावर विवाह संस्था कार्यरत आहे. त्यामुळे याचे पालन होत असताना समाजात गोंधळ निर्माण होणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे”, असं केंद्राने कोर्टात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे.