देशात करोना प्रतिबंधक लसीकरणाचा दुसरा टप्पा १ मार्चपासून सुरू करण्याची घोषणा केंद्राने बुधवारी केली. त्यात ज्येष्ठांसह (६० वर्षांवरील) सहव्याधी असलेल्या ४५ वर्षांवरील नागरिकांना सरकारी रुग्णालयांत मोफत लस देण्यात येणार आहे. केंद्राने खासगी रुग्णालयांनाही लसीकरणाची मुभा दिली असून, तिथे या नागरिकांना सशुल्क लसलाभ घेता येईल. लसीकरणाच्या दुसऱ्या टप्प्यात ही मोहीम १० हजार सरकारी रुग्णालये आणि २० हजार खासगी रुग्णालयांमध्ये राबविण्यात येणार आहे. सरकारी रुग्णालयांमध्ये मोफत लसीकरण केले जाणार असून, खासगी रुग्णालयांमध्ये नागरिकांना दोन मात्रांसाठी किती शुल्क द्यावे लागेल, याची माहिती दोन-तीन दिवसांत केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय जाहीर करेल, असे केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. पुण्यातील सीरम संस्थेची ‘कोव्हिशिल्ड’ आणि हैदराबादस्थित भारत बायोटेक कंपनीची ‘कोव्हॅक्सिन’ या दोन लशींना मंजुरी देण्यात आल्यानंतर, लसीकरणाचा पहिला टप्पा १६ जानेवारी रोजी सुरू झाला. त्याअंतर्गत ३ कोटी करोनायोद्धय़ांच्या लसीकरणाचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते. या टप्प्यात आतापर्यंत १.२१ कोटी जणांनी लस घेतली असून, १४ लाख जणांनी लशीची दुसरी मात्रा घेतली आहे. डॉक्टर, परिचारिका, पोलीस, लष्करी-निमलष्करी जवान, सफाई व आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण केले जात आहे. दुसऱ्या टप्प्यामध्ये ६० वर्षांपेक्षा जास्त वयोगटातील १० कोटी लोकांसह २७ कोटी नागरिकांचे लसीकरण अपेक्षित आहे. नव्या टप्प्यामध्येही ‘को-विन’ अ‍ॅपवर नागरिकांना नोंदणी करावी लागेल आणि आधार कार्ड वा निवडणूक ओळखपत्र क्रमांक देणे गरजेचे असेल. नागरिकांना लशीच्या निवडीचे स्वातंत्र्य असेल का, या प्रश्नावर प्रकाश जावडेकर यांनी दोन्ही लशींचा देशाला अभिमान असल्याचे सांगितले. देशभरात करोनाच्या दैनंदिन रुग्णांची संख्या वाढू लागली असून गेल्या चोवीस तासांमध्ये १३ हजार ७४२ नवे रुग्ण आढळले आहेत. महाराष्ट्र, केरळ, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, कर्नाटक, तमिळनाडू, पश्चिम बंगाल, जम्मू-काश्मीर आदी ठिकाणी तीनसदस्यीय केंद्रीय पथके पाठविण्यात आली आहेत. या राज्यांमधील आरोग्य प्रशासनाला करोना संक्रमण साखळी तोडण्यावर भर देण्यास तसेच लसीकरणाच्या प्रक्रियेला गती देण्यास सांगण्यात आले आहे. लसीकरण हाच सर्वात प्रभावी प्रतिबंधात्मक उपाय असल्याचे लसीकरणाच्या कृतिगटाचे प्रमुख व्ही. के. पॉल तसेच एम्सचे संचालक रणदीप गुलेरिया यांनी स्पष्ट केले. सध्या देशातील एकूण उपचाराधीन रुग्णांपैकी ७५ टक्के रुग्ण महाराष्ट्र व केरळ या दोन राज्यांमध्ये असल्याची माहिती आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी दिली. महाराष्ट्र, केरळ, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब या राज्यांमध्ये प्रामुख्याने रुग्णवाढ होत असून आरटी-पीसीआर चाचण्याही वाढवण्याची सूचना केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने पत्राद्वारे केली आहे. दिल्लीतून महाराष्ट्रात जाणाऱ्या नागरिकांना आरटी-पीसीआर चाचणी करणे यापूर्वीच सक्तीचे करण्यात आले होते. आता महाराष्ट्र, केरळ, मध्य प्रदेश, पंजाब आणि छत्तीसगड या पाच राज्यांतील प्रवाशांना दिल्लीत प्रवेश करण्यासाठी चाचणी करून करोनाची बाधा झाली नसल्याचा निष्कर्ष अहवाल दाखवावा लागेल. या संदर्भात दिल्लीच्या राज्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन समितीच्या बैठकीमध्ये चर्चा झाली होती. दिल्ली सरकारने या निर्णयाची अधिकृत घोषणा केली नसली तरी चाचणीची सक्ती शुक्रवारपासून लागू होण्याची शक्यता आहे. सहव्याधींचे निकष काय? दुसऱ्या टप्प्यात सहव्याधी असलेल्या ४५ वर्षांवरील व्यक्तींचे लसीकरण करण्यात येणार आहे. मात्र, सहव्याधींचे निकष केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने जाहीर केलेले नाहीत. त्यात कर्करोग, मुत्रपिंडाचे आजार, हृदयविकार, मधुमेह, उच्च रक्तदाब आदी सहव्याधींचा समावेश केला जाऊ शकतो. खासगी रुग्णालयांत शुल्क किती? केंद्र सरकारने २० हजार खासगी रुग्णालयांमध्ये करोना लसीकरणास मुभा दिली आहे. अर्थात तिथे सशुल्क लसीकरण होईल. मात्र, लशींसाठी किती पैसे मोजावे लागतील, हे अद्याप निश्चित करण्यात आलेले नाही. हे शुल्क आरोग्य मंत्रालय तीन-चार दिवसांत निश्चित करील, असे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले.
