कर्नाटकच्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने तत्कालीन भाजपा सरकारवर '४० टक्के कमिशन घेणारे सरकार', असा आरोप केला होता. या निवडणुकीत काँग्रेसकडून याच आरोपांतर्गत विशेष मोहीम राबवली होती. मात्र याच आरोपाप्रकरणी न्यायालयाने खासदार राहुल गांधी, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार यांना समन्स बजावले आहे. येत्या २८ मार्च रोजी या तिन्ही नेत्यांनी न्यायालयात हजर राहावे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. भाजपाकडून तक्रार भाजपाच्या कायदेशीर विभागाचे वकील विनोद कुमार यांनी याच ४० टक्के कमिशनच्या विरोधात तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर या तक्रारीची दखल घेत विशेष एमपी, एमएलए कोर्टाने या नेत्यांना २८ मार्च रोजी हजर राहण्याचे समन्स बजावले आहे. सहा आठवड्यांत चौकशी करण्याचे निर्देश कर्नाटकमध्ये काँग्रेसची सत्ता आल्यानंतर ४० टक्के कमिशनच्या आरोपाची न्यायालयीन चौकशी करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानंतर गेल्या आठवड्यात कर्नाटकच्या उच्च न्यायालयाने कर्नाटक सरकारला या आरोपांची सहा आठवड्यांत चौकशी करा, असे निर्देश दिले. काँग्रेसने प्रचारादरम्यान काय दावा केला होता? गेल्या वर्षी कर्नाटकमध्ये विधानसभेची निवडणूक झाली. या निवडणुकीत काँग्रेसकडून तत्कालीन भाजपा सरकार भ्रष्ट असल्याचा दावा करण्यात आला. कोणतेही काम करण्यासाठी बसवराज बोम्मई सरकारकडून ४० टक्के कमिशन घेतले जाते, असे काँग्रेसकडून म्हटले जात होते. विशेष म्हणजे बोम्मई सरकारविरोधात प्रचार करताना काँग्रेसने कर्नाटकमध्ये ठिकठिकाणी 'PayCM' नावाचे पोस्टर्स लावले होते. तसेच पोस्टर्सवर एका क्यूआर कोडसह खाली '४० टक्के कमिशन मागणारे सरकार' असे लिहिलेले होते. त्यानंतरच्या निवडणुकीत भाजपाचा पराभव झाला आणि कर्नाटकमध्ये काँग्रेसची सत्ता आली.
