Siddaramaiah on Narayana and Sudha Murty : “इन्फोसिसचे संस्थापक आहेत म्हणून त्यांना सगळं माहीत आहे का?”, सुधा आणि नारायण मूर्तींवर संतापले कर्नाटकचे मुख्यमंत्री

“ते त्यांच्यावर सोडले आहे. हे मागासवर्गाचे सर्वेक्षण नाही. त्यांना जर हे समजले नसेल, तर मी काय करू शकतो? त्यांना जर हे समजले नसेल, तर मी काय करू? फक्त ते इन्फोसिसचे संस्थापक आहेत म्हणून त्यांना सर्व माहिती आहे का? आम्ही २० वेळा सांगितले आहे की, हे मागासवर्गीयांचे सर्वेक्षण नाही. हे संपूर्ण लोकसंख्येचे सर्वेक्षण आहे,” असे सिद्धरामय्या म्हणाले.

ते पुढे बोलताना म्हणाले की, “आम्ही अनेक वेळा स्पष्ट केल आहे, त्यानंतरही सुधा आणि नारायण मूर्ती यांना वाटतं की हे मागासवर्गीयांचे सर्वेक्षण आहे. हे चुकीचे आहे. केंद्र सरकार देखील सर्वे करत आहे. तेव्हा ते काय करतील? कदाचित त्यांच्याकडे चुकीची माहिती आहे.”

इन्फोसिसचे संस्थापक एन. आर. नारायण मूर्ती आणि त्यांच्या पत्नी, लेखिका व समाजसेविका सुधा मूर्ती यांनी कर्नाटक राज्य मागासवर्गीय आयोगाद्वारे सुरू असलेल्या सामाजिक आणि शैक्षणिक सर्वेक्षणात सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला आहे.

अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सर्वेक्षण करणारे जेव्हा त्यांच्या घरी गेले तेव्हा या जोडप्याने सांगितले की, “आम्हाला आमच्या घरी हे सर्वेक्षण झालेले नको आहे,” त्यांनी हे देखील स्पष्ट केले की, ते कोणत्याही मागासवर्गीय समुदायाचे नाहीत आणि त्यामुळे अशा गटांसाठी असलेल्या अशा कोणत्याही सरकारी सर्वेक्षणात ते सहभागी होणार नाहीत.

सुधा मूर्ती यांनी सर्वेक्षण फॉर्मवर निवेदन लिहून त्यावर सही केल्याचे सांगितले जात आहे, ज्यामध्ये असे स्पष्ट करण्यात आले आहे की त्यांच्या बाबतीत सरकारला या सर्वेक्षणाचा काहीही उपयोग होणार नाही. इतकेच नाही तर जोडप्याने सर्वेक्षणाच्या प्रक्रियेतून बाहेर पडण्यासाठी स्व-घोषणा पत्र देखील सादर केले आहे.

या निर्णयावार कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी. के शिवकुमार म्हणाले की, “आम्ही सर्वेक्षणात सहभागी होण्यासाठी कोणावरही सक्ती करत नाहीत. हे स्वैच्छिक आहे.”

२५ सप्टेंबर रोजी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार हे सर्वेक्षण ऐच्छिक आहे. न्यायालयाने कर्नाटक राज्य मागासवर्गीय आयोगाला सार्वजनिक अधिसूचना जारी करण्याचे निर्देश दिले होते, ज्यामध्ये “हे सर्वेक्षण ऐच्छिक असेल आणि कोणालाही कोणतीही माहिती उघड करण्यास भाग पाडले जाणार नाही”, असा उल्लेख करण्याचे निर्देश दिले होते.

कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने असेही नमूद केले होते की, “या सर्वेक्षणातून एकत्रित केलेली माहिती कोणालाही उघड केली जाणार नाही. कर्नाटक राज्य मागासवर्गीय आयोगाने ही माहिती पूर्णपणे संरक्षित आणि गोपनीय राहील याची खात्री करावी.”