कर्नाटमध्ये अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच तापला आहे. याविरोधात आज कर्नाटकच्या शिवमोग्गा भागात बंजारा समाजाकडून जोरदार विरोध प्रदर्शन करण्यात आले. दरम्यान, यावेळी आंदोलकांनी कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री तथा भाजपा नेते येडियुरप्पा यांच्या घरावार दगडफेक केली. अखेर आंदोलकांना पांगवण्यासाठी पोलिसांकडूनही लाठीचार्ज करण्यात आला.

हेही वाचा – खासदारकी रद्द झाल्यानंतर राहुल गांधींना आणखी एक धक्का, लोकसभा हाऊस कमिटीने बजावली ‘ही’ नोटीस

thane lok sabha marathi news, thane bjp sanjay kelkar marathi news
ठाण्यात भाजपच्या जुन्या-नव्यांमध्ये रस्सीखेच
atul londhe
 ‘नाना पटोले यांच्या गाडीवरील हल्ल्याची सखोल चौकशी करा’; पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला व निवडणुक आयोगाला पत्र
Chandrakant Patil instructs angry workers to leave the hall in maval
महायुतीच्या मेळाव्यात ‘मानापमान’ नाटय़; चंद्रकांत पाटील यांच्याकडून ‘नाराज’ कार्यकर्त्यांना सभागृहाबाहेर जाण्याची सूचना
hemant patil
भाजपहट्टापुढे शिंदेसेना हतबल; हिंगोली, यवतमाळचे उमेदवार बदलण्याची नामुष्की

या घटनेनंतर माजी मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांनीही प्रतिक्रिया दिली. “सदाशिव आयोगाच्या अहवालासंदर्भात आंदोलकांमध्ये काही गैरसमज आहेत. हे गैरसमज दूर करण्याचा आम्ही प्रयत्न करू. यासंदर्भात मी लवकरच बंजारा समाजाच्या नेत्यांशी चर्चा करणार आहे. मी गेल्या ५० वर्षांपासून शिकारीपुरा भागाचे नेतृत्व करतो आहे. मी शिकारीपुरा येथे मोठ्या प्रमाणात विकासकामं केली आहे”, असे ते म्हणाले. पुढे बोलताना, त्यांनी या आंदोलकांवर कोणतीही कारवाई होणार नाही, यासंदर्भात मी पोलीस आयुक्तांशी चर्चा करेन, अशी माहितीही दिली.

या घटनेनंतर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी काँग्रेसला जबाबदार धरले. काँग्रेसकडून बंजारा समाजाला उकसवण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप त्यांना केला. “निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसकडून राजकारण केलं जात आहे. काही काँग्रेस नेते बंजारा समाजाला उकसवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आज येडियुरप्पा यांच्या घरावर झालेला दगडफेकीच्या घटनेलाही काँग्रेस असल्याचं” ते म्हणाले.

हेही वाचा – “मी पंतप्रधान मोदींसंदर्भात…”, ‘ते’ ट्वीट व्हायरल होताच खुशबू सुंदर यांचं स्पष्टीकरण; काँग्रेसवरही साधला निशाणा!

दरम्यान, शुक्रवारी कर्नाटकमधील भाजपा सरकारने अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचा नवीन मसुदा जाहीर केला होता. या मसुद्यानुसार अनुसूचित जातीला मिळणारे १७ टक्के आरक्षण एससी लेफ्ट, एससी राईट, एसटी आणि इतर मागावर्गीय जातींमध्ये विभागून देण्यात आले आले. मात्र, राज्य सरकारच्या या निर्णयाला बंजारा समाजाकडून विरोध करण्यात येत आहे.