“अवैध ठरवलेल्या विधेयकांवर निर्णय घ्या”, सुप्रीम कोर्टाचे पंजाबच्या राज्यपालांना निर्देश

पंजाब सरकारने १९ आणि २० जून रोजी आयोजित केलेलं विधानसभा अधिवेशन कायदेशीर असल्याची घोषणाही न्यायालयाने केली. तसेच अधिवेशनादरम्यान सभागृहाने केलेली कार्यवाहीही वैध असल्याचं न्यायालयाने म्हटलं. भारताचे सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे बी पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने याबाबतचा २७ पानांचा निकाल दिला आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी अधिवेशन घेण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर त्यामध्ये हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार राज्यपालांना नसल्याचंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं.

“आमचं मत असं आहे की, १९ जून २०२३, २० जून २०२३ आणि २० ऑक्टोबर २०२३ रोजी झालेल्या विधानसभेच्या अधिवेशनाच्या वैधतेवर शंका घेण्यासाठी राज्यपालांकडे कोणताही वैध घटनात्मक आधार नाही. विधिमंडळाच्या अधिवेशनावर शंका घेण्याचा कोणताही प्रयत्न लोकशाहीसाठी मारक ठरणारा असेल. सभागृहाच्या विशेषाधिकारांचे संरक्षक आणि सभागृहाचे घटनात्मक प्रतिनिधी म्हणून विधानसभा अध्यक्ष नियमानुसारच वागत होते. सदनाचे कामकाज तहकूब करण्याचा अधिकार त्यांच्या कार्यकक्षेत आहे,” असं सरन्यायाधीशांनी निकालात म्हटलं.

निकालात खंडपीठाने पुढे म्हटलं की, राज्यपाल हे राज्याचे नामधारी प्रमुख असून त्यांना काही घटनात्मक अधिकार आहेत. तथापि, ते आपल्या अधिकारांचा वापर राज्याच्या विधिमंडळांद्वारे कायदा बनवण्याच्या सामान्य प्रक्रियेत खीळ घालण्यासाठी करू शकत नाहीत. तसेच सभागृहाच्या अधिवेशनाच्या वैधतेवर शंका उपस्थित करण्यासाठी राज्यपालांकडे घटनात्मक आधार नाही. विधानसभेत लोकशाहीपद्धतीने निवडून आलेल्या आमदारांचा समावेश असतो आणि सभापतींनी घेतलेल्या निर्णयांनुसार ती चालवली जाते. त्यामुळे पंजाबच्या राज्यपालांनी आता १९ जून २०२३ आणि २० जून २०२३ रोजी झालेल्या सभागृहाने मंजूर केलेल्या विधेयकांवर निर्णय घेणे आवश्यक आहे, असं निकालात म्हटलं.