तीन वर्षांच्या मुलीच्या बलात्कार आणि हत्या प्रकरणात आरोपीची फाशी रद्द; न्यायमूर्ती म्हणाले, “…तर न्यायालयासमोर पर्याय नाही”

हा निर्णय देताना न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, संजय करोल आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने असे नमूद केले की, संपूर्ण खटला परिस्थितीजन्य पुराव्यांवर आधारित होता. त्यामुळे वकिलाला पुराव्यांची एक साखळी स्थापित करावी लागते ज्यातून फक्त एकच निष्कर्ष निघतो, तो म्हणजे आरोपीचा अपराध. पण, न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, सादर केलेले पुरावे विश्वास ठेवण्यायोग्य नव्हते, त्यामध्ये विसंगती आणि अनेक त्रुटी होत्या.

“जर पुराव्याच्या साखळीत कोणताही भंग झाला तर, आरोपीला संशयाचा फायदा देऊन निर्दोष मुक्त करण्याशिवाय न्यायालयासमोर कोणताही पर्याय राहत नाही,” असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

सप्टेंबर २०१३ मध्ये महाराष्ट्रातील ठाणे येथे एका तीन वर्षांच्या मुलीवर झालेल्या बलात्कार आणि हत्येच्या घटनेचे हे प्रकरण आहे. पीडित मुलगी तिच्या घराबाहेर खेळत असताना बेपत्ता झाली होती. त्यानंतर दोन दिवसांनी तिचा मृतदेह एका तलावात आढळला. चौकीदार असलेल्या २५ वर्षीय आरोपीला परिस्थितीजन्य पुराव्यांवरून अटक करण्यात आली होती.

मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती याचिका

२०१९ मध्ये, कनिष्ठ न्यायालयाने आरोपीला खून, बलात्कार, अपहरण, आणि पोक्सो कायद्यांतर्गत दोषी ठरवले होते. हा खटला ‘दुर्मिळातील दुर्मिळ’ श्रेणीत येतो असे निरीक्षण नोंदवत आरोपीला फाशीची शिक्षा सुनावली होती.

२०२१ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा हा निर्णय आणि फाशीची शिक्षा कायम ठेवली होती. त्यानंतर अपीलकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली व दोषसिद्धी आणि फाशीला आव्हान दिले होते.

सदोष आणि कलंकित तपासामुळे…

या खटल्याच्या सुनावनीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाला पीडितेच्या वकिलांच्या पुराव्यांमध्ये गंभीर त्रुटी आढळून आल्या. त्यातील काही पुरावे विश्वास ठेवण्यायोग्य नव्हते आणि तपास अधिकाऱ्यांनी बनावट बनवल्याचे दिसून आले, असे न्यायालयाने नमूद केले.

“अशाप्रकारे, आम्हाला असे मानण्यास भाग पाडले जात आहे की, सदोष आणि कलंकित तपासामुळे केवळ ३ वर्षे आणि ९ महिन्यांच्या कोवळ्या वयाच्या मुलीवर झालेल्या भयानक बलात्कार आणि हत्येशी संबंधित सरकारी वकिलांच्या खटल्यात अखेर अपयश आले आहे,” असे न्यायालयाने शेवटी म्हटले आहे.