अर्थव्यवस्था ढासळत असताना राजकारण्यांनी आश्वासनांची खैरात करणं चिंताजनक – सर्वोच्च न्यायालय

निवडणुकांच्या काळात राजकीय पक्षांकडून लोकांना मोफत दिल्या जाणाऱ्या वस्तू किंवा सुविधा ही एक गंभीर समस्या असल्याचं मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलं आहे. तसेच, यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होत असल्याचं देखील न्यायालयाने नमूद केलं आहे. निवडणुकांच्या काळात अशा प्रकारे राजकीय पक्षांकडून मतदारांना भुलवणाऱ्या घोषणा केल्या जाण्यावर बंदी आणण्याची मागणी करणारी याचिका वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्यावर सुनावणी सुरू असताना सरन्यायाधीश रमना यांनी ही टिप्पणी केली.

राजकीय पक्षांकडून प्रत्येक निवडणुकीत जाहीर करण्यात येणाऱ्या जाहीरनाम्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पावले उचलणे आणि जाहीरनाम्यात दिलेल्या आश्वासनांसाठी संबंधित राजकीय पक्षांना जबाबदार धरणे, अशा मागण्या देखील या याचिकेद्वारे करण्यात आल्या आहेत.

काय म्हटलं न्यायालयाने?

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या टिप्पणीमध्ये अशा आश्वासनांवर आणि मोफत वस्तू किंवा सुविधा देण्यावर नाराजी व्यक्त केली आहे. “ही समस्या नाही असं कुणीही म्हणत नाहीये. ही एक गंभीर समस्या आहे. ज्यांना या वस्तू किंवा सुविधा मिळत आहेत, त्यांना त्या हव्या आहेत. पण दुसरीकडे काहींचं असंही म्हणणं आहे की ते जर कर भरत असतील, तर त्याचा वापर विकासाच्या प्रक्रियेमध्ये केला जावा. त्यामुळे ही एक गंभीर समस्या आहे”, असं न्यायालयाने नमूद केलं.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना अरविंद केजरीवाल यांचं प्रत्युत्तर, मोफत सुविधांबाबत म्हणाले, “मित्रांची कर्ज…!”

आम आदमी पक्षाचे अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल यांनी नुकतंच या मुद्दयावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना प्रत्युत्तर दिलं आहे. “करदात्यांची फसवणूक तेव्हा होते जेव्हा त्यांच्याकडून कर घेऊन राजकारणी आपल्या काही मित्रांची कर्ज माफ करतात. मग करदाते विचार करतात की पैसे तर माझ्याकडून घेतले होते. हे सांगितलं होतं की तुमच्यासाठी सुविधा देऊ. पण माझ्या पैशातून आपल्या मित्रांची कर्ज माफ केली जात आहेत”, असं केजरीवाल म्हणाले आहेत.