नवी दिल्ली : मराठा आरक्षणप्रश्नी आज, बुधवारी सर्वोच्च न्यायालय निकाल जाहीर करणार आहे. या निकालाकडे राज्याबरोबरच संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. मराठा आरक्षणाच्या वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. या प्रकरणी न्या. अशोक भूषण, न्या. नागेश्वर राव, न्या. एस. अब्दुल नाझीऱ, न्या. हेमंत गुप्ता आणि न्या. एस. रवींद्र भट यांच्या पीठाने या प्रकरणाची सुनावणी घेतली. सामाजिक व आर्थिक मागासवर्ग निश्चितीचा अधिकार राज्य विधिमंडळांना आहे का, या मुद्याबरोबच न्यायालय सहा महत्त्वाच्या मुद्यांचा विचार करून निकाल जाहीर करणार आहे. त्यात आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादाभंगाच्या मुद्याचाही समावेश असेल. अनेक राज्यांनी ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा आधीच भेदलेली आहे. परिणामत: मराठा आरक्षण निकालाचा देशव्यापी आरक्षणावर परिणाम होईल. त्यामुळे न्यायालयाचा निकाल दूरगामी परिणाम करणारा असेल, असे मानले जाते. "मराठा आरक्षणाच्या बाजूनेच हा निकाल लागेल याबाबत आपण पूर्ण आशावादी आहोत. सर्व संविधानिक प्रक्रिया पूर्ण करुनही याबाबतच्या सर्व बाबी पूर्ण झाल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात चांगल्या आणि निष्णात वकिलांनी युक्तीवाद केला आहे. मराठा आरक्षण हे कसं योग्य आहे, ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण देणं हे कसं बरोबर आहे, या सर्व मुद्द्यांमध्ये कुठलीही उणीव राहिलेली नाही, असं सांगत मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी सकारात्मक निकालाबद्दल आशावाद व्यक्त केला आहे. १९९२ मध्ये इंद्रा सहाणी खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्के आरक्षण मर्यादा घालून दिली होती. ९ सदस्यीय खंडपीठानं हा निकाल दिला होता. त्यामुळे मराठा आरक्षण देण्यासाठी करण्यात आलेल्या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देण्यात आलेलं आहे. या याचिकांवरील सुनावणी पूर्ण झाली झाल्यानंतर न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला.
