scorecardresearch

Premium

Article 370 Verdict: “काश्मिरी जनतेच्या जखमा…”, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींची टिप्पणी; म्हणाले, “सत्य स्वीकारल्यास…!”

SC Verdict on Article 370: सर्वोच्च न्यायालयाने कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय योग्य ठरवतानाच काश्मीरमधील स्थिती सुधारण्यासाठी काही निर्देशही दिले आहेत.

SC Verdict on Article 370 Abrogation in Marathi
कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय योग्यच – सर्वोच्च न्यायालय (फोटो – लोकसत्ता ग्राफिक्स टीम)

Jammu and Kashmir Latest News Today: गेल्या चार वर्षांपासून कलम ३७० हा राष्ट्रीय स्तरावर चर्चेचा विषय राहिला होता. २०१९मध्ये हे कलम रद्द करून जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा काढून घेण्यात आला. हा निर्णय योग्य की अयोग्य? यावर राजकीय विश्लेषक व राज्यघटनेचे अभ्यासक यांच्यात बरीच चर्चा झाली. या वर्षी या मुद्द्यावर दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सप्टेंबर महिन्यात १६ दिवस सर्वोच्च न्यायालयात सविस्तर सुनावणीदेखील झाली. आज न्यायालयाने कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय योग्य असल्याचा निकाल दिला. मात्र, त्याचवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने जम्मू-काश्मीरमधील स्थिती सुधारण्यासाठी काही सल्ले, शिफारसी व आदेशही दिले आहेत.

काय आहे न्यायालयाचा निकाल?

जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं कलम ३७० हे तात्पुरत्या स्वरुपाचं असून ते रद्द करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय योग्यच असल्याचं शिक्कामोर्तब आज सर्वोच्च न्यायालयाने केलं. न्यायालयाने यासंदर्भात याचिकाकर्त्यांच्या सर्व आक्षेपांचा सविस्तर आढावा घेऊन मुद्देसूद निकाल दिला. तसेच, राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासाठी राष्ट्रपतींना राज्य विधिमंडळाची शिफारस घेणं बंधनकारक नसल्याचं स्पष्ट करत न्यायालयाने तो आक्षेप फेटाळून लावला.

PM Narendra Modi
”नव्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकुलासाठी ८०० कोटी मंजूर”, मोदी म्हणाले, ”नवीन संसद भवनाप्रमाणे…”
Moti Mahal vs Daryaganj: Who invented butter chicken?
बटर चिकन नक्की कोणाचे? दिल्ली उच्च न्यायालय काय देणार निर्णय?
supreme court
अदाणींविरोधातील खटला सुनावणीस घेण्यास रजिस्ट्रारचा नकार; सर्वोच्च न्यायालयानं फटकारलं!
Narendra Modi Gyanwapi mosque
“मोदी फक्त श्रेय लाटण्यासाठी…”, ज्ञानवापी, मथुरेतल्या मंदिरावरून भाजपा नेत्याचा पंतप्रधानांना घरचा आहेर

न्यायमूर्ती कौल यांनी केली अभिनव शिफारस

दरम्यान, एकीकडे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी सविस्तर निकाल वाचून दाखवल्यानंतर पाच सदस्यीय खंडपीठातील दुसरे न्यायाधीश कौल यांनी काश्मीरमधील स्थिती सुधारण्यासाठी एक अभिनव संकल्पना मांडली. जम्मू-काश्मीरमधील नागरिकांना गेल्या अनेक दशकांपासून झालेल्या जखमा भरून निघणं सलोख्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचं असल्याचं कौल यांनी नमूद केलं. तसेच, त्यासाठी सत्य व सलोखा आयोगाची स्थापना करण्याची शिफारस कौल यांनी केली.

काय म्हणाले न्यायमूर्ती कौल?

“जम्मू-काश्मीरच्या मुद्द्यावर सुधारणेच्या दिशेनं जायचं असेल, तर तिथल्या जनतेच्या मनात झालेल्या जखमा भरून निघणं गरजेचं आहे. तिथल्या वेगवेगळ्या पिढ्यांना मोठे मानसिक आघात सहन करावे लागले आहेत. या जखमा भरून काढण्याच्या दिशेनं टाकण्यात आलेलं पहिलं पाऊल म्हणजे शासकीय किंवा बिगर शासकीय घटकांकडून काश्मीरी जनतेच्या अधिकारांचं झालेलं उल्लंघन मान्य करणं, त्याची दखल घेणं. सत्याचा स्वीकार केल्यास त्यातून सलोख्याच्या प्रक्रियेचा मार्ग निघू शकतो”, असं त्यांनी नमूद केलं.

“एक तटस्थ सत्य व सलोखा समितीची स्थापना करण्यात यावी. या समितीमार्फत शासकीय व बिगरशासकीय घटकांकडून किमान १९८०च्या दशकापासून काश्मीरमध्ये मानवी हक्कांच्या झालेल्या उल्लंघनाची चौकशी केली जावी. याचा अहवाल सादर करून सलोखा प्रस्थापित करण्यासाठी शिफारशी करण्यात याव्यात”, असं न्यायमूर्ती कौल यांनी नमूद केलं.

“काश्मीरमधली आख्खी तरुण पिढी अविश्वासाच्या वातावरणात”

“या जखमांच्या आठवणी अस्पष्ट होण्याआधी ही समिती स्थापन केली जावी. ही सर्व प्रक्रिया पूर्वनियोजित वेळेमध्येच पार पाडली जावी. काश्मीरमध्ये एक आख्खी तरुण पिढी अविश्वासाची भावना मनात बाळगून मोठी झाली आहे. त्यांना यातून स्वातंत्र्याचा दिवस जगता यावा यासाठी आपण बांधील आहोत”, असं म्हणत कौल यांनी काश्मीरमधील सद्य स्थितीवरही टिप्पणी केली.

मोठी बातमी! “कलम ३७० रद्द करणं योग्यच”, सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल; वाचा नेमकं काय म्हटलंय निकालपत्रात…

समितीच्या रचनेबाबत सरकारने निर्णय घ्यावा – न्या. कौल

दरम्यान, या समितीची स्थापना वा रचना याबाबत सरकारने निर्णय घ्यावा, असंही कौल यांनी स्पष्ट केलं. “सत्य व सलोखा समितीची स्थापना नेमकी कशी केली जावी, याचा निर्णय सरकारने घ्यावा. हे करताना या प्रकरणाची संवेदनशीलता लक्षात घेऊन निर्णय घ्यावा. मात्र, या आयोगानं एखाद्या फौजदारी न्यायालयाप्रमाणे काम न करता सगळ्यांना येऊन चर्चा करण्याची संधी देणारं व्यासपीठ म्हणून काम करावं”, असं ते म्हणाले.

निवडणूक आयोगाला निर्देश!

दरम्यान, जम्मू-काश्मीरमध्ये ३० सप्टेंबरपूर्वी निवडणुका घेण्यासंदर्भात पावलं उचलण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. राज्यात लवकरात लवकर निवडणुका घेऊन जम्मू-काश्मीरचा राज्य म्हणून दर्जा पुरर्स्थापित करण्याबाबत न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत.

Latest Comment
View All Comments
Post Comment

मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Supreme court final verdict on article 370 abrogation truth reconciliation commission pmw

First published on: 11-12-2023 at 13:11 IST

संबंधित बातम्या

तुम्ही या बातम्या वाचल्या आहेत का? ×