राज्य सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये मुख्य आरोपी मिलिंद एकबोटे यांच्याविरुद्ध ठोस आरोप ठेवले आहेत. भीमा- कोरेगावमधील दंगलीचे मुख्य सूत्रधार एकबोटे हेच आहेत. ते सराईत गुन्हेगार असून त्यांच्याविरुद्ध अशाच प्रकारचे एकूण २३ गुन्हे दाखल आहेत. दोन समाजात तेढ निर्माण करणाऱ्या अशा गुन्ह्य़ांबद्दल कधीच खेद अथवा खंत वाटत नसल्यासारखे त्यांचे वर्तन राहिलेले आहे. त्यांना अटक झाली नाही तर पुन्हा कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती बिघडण्याची भीती असल्याचे प्रतिज्ञापत्रात राज्य सरकारने नमूद केले आहे. ‘दंगली भडकाविण्यामधील एकबोटेंचा सक्रिय सहभाग स्फटिकांइतका स्वच्छ आहे. चार-पाच साथीदारांना हाताशी धरून दंगल भडकाविण्याचे त्यांचे कटकारस्थान अतिशय सुनियोजित असे होते. त्याचे पोलिसांकडे सज्जड पुरावे आहेत. त्यांच्या मोबाइल व दूरध्वनीवरील संभाषणांच्या नोंदी आमच्याकडे आहेत. त्यावरून त्यांचा गुन्ह्य़ांतील सहभाग अगदी स्पष्ट दिसतो. शिक्रापूरजवळच्या हॉटेल सोनाईमध्ये घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये त्यांनी अतिशय आक्षेपार्ह अशी पत्रके वाटली होती. त्यातूनच विजयस्तंभाजवळ जमलेल्या दलितांविरुद्ध अन्य समाजांमध्ये तिरस्कार निर्माण झाला, तेढ वाढली आणि हिंसाचार होऊन प्राणहानी आणि कोटय़वधीच्या मालमत्तेची हानी झाली,’ असे नमूद करून प्रतिज्ञापत्रात पुढे एकबोटेंच्या साथीला अन्य हिंदुत्ववादी संघटना असल्याची शक्यता वर्तविली आहे. या प्रतिज्ञापत्रात सांगलीस्थित हिंदुत्ववादी नेते संभाजी भिडे गुरुजी यांच्या नावाचा उल्लेख नाही. एकबोटेंचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळण्याची विनंती करताना या प्रतिज्ञापत्रामध्ये त्यांच्यापासून पोलिसांत गुन्हा नोंदविलेल्या अनिता रवींद्र सावळे यांच्या जिवाला धोका असल्याचे आणि पुन्हा दंगली पेटविण्याची भीती, ही दोन प्रमुख कारणे दिली आहेत. एकबोटे हे सराईत गुन्हेगार असल्याचे साधारणपणे मांडताना प्रतिज्ञापत्रात त्यांच्याविरुद्धच्या २३ गुन्ह्य़ांची यादीच जोडली आहे. शिवाय त्यांच्याविरुद्ध दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याने (अ‍ॅट्रॉसिटीज अ‍ॅक्ट) गुन्हा दाखल असल्याने जामीन देता येणार नसल्याचा युक्तिवादही केला आहे. ‘मुख्य आरोपी अजूनही फरार असल्याने दलित संघटनांनी २८ फेब्रुवारी रोजी मुंबईत मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. तोपर्यंत अटक झाली नाही तर कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती चिघळण्याची रास्त भीती आहे. कारण अजूनही सामाजिक परिस्थिती धगधगत आहे,’ असेही न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे. हे प्रतिज्ञापत्र दौंडचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी गणेश मोरे यांच्या नावाने सादर केले आहे.
