रोख्यांचे क्रमांक जाहीर करा! सर्वोच्च न्यायालयाने स्टेट बँकेला फटकारले

‘स्टेट बँके’कडून मिळालेला निवडणूक रोख्यांचा तपशील अखेर निवडणूक आयोगाने गुरुवारी आपल्या संकेतस्थळावर जाहीर केला. मात्र ही माहिती अर्धवट असल्याचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने निदर्शनास आणले. या तपशिलात कुणी किती रुपयांचे निवडणूक रोखे खरेदी केले आणि कोणत्या राजकीय पक्षाला किती रुपयांचे निवडणूक रोखे मिळाले, याची माहिती जाहीर करण्यात आली आहे. मात्र कोणत्या व्यक्तीने वा कंपनीने कुठल्या राजकीय पक्षाला किती निधी दिला, याची माहिती उघड करण्यात आली नाही.

हेही वाचा >>> ‘निवडणूक भाजपसाठी नाही, तर भारतासाठी’ ; अमित शहा यांच्या प्रचाराला सुरुवात

सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोख्यांसंदर्भातील निकालात खरेदीदार, रक्कम आणि खरेदीची तारीख यांसह रोख्यांचे सर्व तपशील जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहेत. निवडणूक रोख्यांना विशेष क्रमांक देण्यात येतो. हे क्रमांक जाहीर करण्यात यावेत, असे निर्देश न्यायालयाने ‘एसबीआय’ला दिले.

‘एसबीआय’ने दिलेली माहिती निवडणूक आयोगाने जाहीर केल्यानंतर रोख्यांचे विशेष क्रमांक जाहीर करण्याची मागणी ‘असोसिएशन फॉर डेमॉक्रॅटिक रिफॉर्म्स’ या संस्थेने याचिकेद्वारे केली आहे. या याचिकेची दखल घेऊन न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती भूषण गवई, न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने या प्रकरणी एसबीआयला नोटीस बजावली आणि प्रकरणाची सुनावणी १८ मार्चला ठेवली.

न्यायालय काय म्हणाले?

निवडणूक रोख्यांना देण्यात येणारे ‘युनिक अल्फा न्युमेरिक क्रमांक’ ‘स्टेट बँके’ने जाहीर केलेले नाहीत. हे क्रमांक जाहीर केले तर ज्यांनी निवडणूक रोखे खरेदी केले होते, त्यांच्याशी हे क्रमांक जुळतील आणि त्यामुळे कोणी कुठल्या पक्षांना देणगी दिली हे उघड होईल. क्रमांक उघड करणे हे ‘स्टेट बँके’चे कर्तव्य आहे. त्यांनी लवकरात लवकर ते बजावावे.

आरोप निराधार : सीतारामन

निवडणूक रोख्यांच्या अनुषंगाने भाजपवर केले जाणारे आरोप निराधार असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले. ‘ईडी’सह सर्व तपास यंत्रणांचे कामकाज आणि सत्ताधारी पक्षाला मिळालेला निवडणूक निधी यांचा काहीही संबंध नाही. हे आरोप म्हणजे केवळ गृहितक असल्याचे अर्थमंत्री म्हणाल्या.