CAA ला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार; न्यायमूर्ती केंद्र सरकारला आदेश देत म्हणाले, “तीन आठवड्यांच्या आत…”

सुनावणीवेळी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी केंद्र सरकारच्या प्रतिनिधिंना प्रश्न विचारला की, अधिसूचनेवर स्थगिती देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर उत्तर देण्यासाठी तुम्हाला किती वेळ लागेल? यावेळी केंद्र सरकारच्या वतीने न्यायालयात हजर असलेले महाधिवक्ते म्हणाले, आम्हाला किमान चार आठवडे लागतील. त्यावर न्यायालयाने केंद्र सरकारला तीन आठवड्यांची मुदत दिली. तसेच या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ९ एप्रिल रोजी होईल, असं सांगितलं.

याचिकाकर्त्यांपैकी एकाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी केंद्र सरकारला तीन आठवड्यांची मुदत देण्याच्या निर्णयाचा विरोध केला. सिब्बल म्हणाले, सीएए पारित होऊन चार वर्षे झाली आहेत. चार वर्षांत त्यांनी (केंद्र सरकार) अशी माहिती गोळा करून ठेवायला हवी होती. तसेच आता लोकांना नागरिकत्व बहाल केलं गेलं तर नंतर ते नागरिकत्व काढून घेणं अवघड होईल. तसं झाल्यास या सर्व याचिका कुचकामी ठरतील. चार वर्षांनंतर केंद्राला अशी कुठली घाई होती की अचानक त्यांनी यासंबंधीची अधिसूचना काढली? त्यामुळे न्यायालयाने या अधिसूचनेवर स्थगिती द्यावी.

दरम्यान, याचिकाकर्त्यांकडून उपस्थित असलेल्या वकील इंदिरा जयसिंह यांनी सीएएर बंदी घालण्याची मागणी केली. तसेच त्या म्हणाल्या, हे प्रकरण वरिष्ठ खंडपीठाकडे पाठवायला हवं. त्यावर सरन्यायाधीश म्हणाले, केंद्र सरकारला काही वेळ मागण्याचा अधिकार आहे आणि आपण त्यांना तो वेळ दिला पाहिजे.

कायदा चार वर्षांपूर्वी पारित झाला होता

भारताच्या संसदेने ११ डिसेंबर २०१९ रोजी सीएए पारित केला होता. परंतु, सीएएमुळे देशातील मुस्लिमांना लक्ष्य केले जाण्याचा धोका असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत विविध राज्यांमध्ये या कायद्याला तीव्र विरोध झाला होता. देशभर हिंसक विरोध होऊ लागल्यामुळे केंद्र सरकारने कायद्याची अंमलबजावणी लांबणीवर टाकली होती. आता निवडणुकीच्या तोंडावर कायदा लागू केल्यामुळे भाजपeच्या हाती राजकीय आयुध मिळाल्याचे मानले जात आहे. या कायद्यात ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी अथवा त्या दिवशी बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधून भारतात आलेल्या गैर-मुस्लीम स्थलांतरितांना नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे. यामध्ये हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन या धर्मातील अल्पसंख्याकांचा समावेश आहे.