पीटीआय, नवी दिल्ली
‘‘जळीत नोटाप्रकरणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्या. यशवंत वर्मा यांचे वर्तन विश्वासार्ह नाही,’’ अशा शब्दांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी त्यांची कानउघाडणी केली. सर्वोच्च न्यायालयाने गठित केलेल्या चौकशी समितीने तुम्हाला दोषी ठरवल्यानंतर तुम्ही सर्वोच्च न्यायालयाकडे का आलात, तुम्ही त्या समितीसमोर उपस्थित का राहिलात, असा प्रश्न न्यायालयाने न्या. वर्मा यांना विचारला. या प्रकरणी न्यायालयाने आपला निकाल राखून ठेवला.
न्या. वर्मा दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असताना त्यांच्या अधिकृत निवासस्थानी मोठ्या प्रमाणात जळालेल्या नोटा सापडल्या होत्या. त्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या त्रिसदस्यीय चौकशी समितीने न्या. वर्मा यांना गैरवर्तनासाठी दोषी ठरवले होते. चौकशी समितीने आपला अहवाल दिल्यानंतर तत्कालीन सरन्यायाधीश न्या. संजीव खन्ना यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून न्या. वर्मा यांच्याविरोधात संसदेने महाभियोग चालवण्याची शिफारस केली होती.
या समितीचा चौकशी अहवाल अवैध ठरवण्याची मागणी न्या. वर्मा यांनी आपल्या याचिकेत केली आहे. तसेच न्या. खन्ना यांनी केलेल्या शिफारशीलाही आव्हान दिले आहे. त्यांच्या याचिकेवर न्या. दीपंकर दत्ता आणि न्या. ऑगस्टिन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी सुनावणी झाली. या याचिकेत न्या. वर्मा यांची ओळख जाहीर करण्यात आलेली नाही. याचिकेचे शीर्षक ‘एक्सएक्सएक्स विरुद्ध केंद्र सरकार’ असे आहे.
खंडपीठाने न्या. वर्मा यांना विचारले की, ‘‘तुम्ही चौकशी समितीसमोर हजर का झालात आणि त्याच वेळी त्यांनी त्या समितीला आव्हान का दिले नाही?’’ या चौकशीविरोधात तुम्ही आधीच सर्वोच्च न्यायालयाकडे यायला हवे होते असेही न्या. दत्ता आणि न्या. मसिह यांनी सुनावले.
चौकशी समितीचे सदस्य
● पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्या. शील नागू (अध्यक्ष)
● हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्या. जी. एस. संधावालिया
● कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्या. अनु शिवरामन
सिबल यांचा युक्तिवाद
न्या. वर्मा यांचे वकील कपिल सिबल यांनी राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १२४ (सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्याबद्दल आणि हटवण्याबद्दल) आणि अनुच्छेद १२८चा (उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्याबद्दल आणि हटवण्याबद्दल) संदर्भ दिला. या अनुच्छेदांमध्ये न्यायाधीशांना हटवण्याची संपूर्ण प्रक्रिया निर्धारित करण्यात आली आहे. त्याव्यतिरिक्त कोणतीही समांतर किंवा घटनाबाह्य यंत्रणा राज्यघटनेच्या कक्षेबाहेर येते असा युक्तिवाद त्यांनी केला. न्यायाधीश (चौकशी) कायद्यानेच न्यायाधीशांना हटवता येऊ शकते, अंतर्गत चौकशीद्वारे नाही असा मुद्दा कपिल सिबल यांनी मांडला. मात्र, हा युक्तिवाद न्या. दत्ता यांनी अमान्य केला.
सरन्यायाधीश हे काही टपाल कार्यालय नाही. न्यायपालिकेचे नेते म्हणून त्यांची देशाप्रति काही विशिष्ट कर्तव्ये आहेत. त्यांच्याकडे गैरवर्तनाबद्दल एखादे प्रकरण आले तर त्यांनी राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांना सांगायचे आहे. जर संबंधित सामग्रीच्या आधारे कारवाई करण्यालायक गंभीर गैरवर्तन आढळले तर सरन्यायाधीशांना तसे करण्याचा अधिकार आहे. – न्या. दीपंकर दत्ता
