गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत असणाऱ्या ज्ञानवापी मशीद सर्वोक्षण प्रकरणात आज सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. मशिदीचं शास्त्रीय पद्धतीने सर्वेक्षण करण्याचे आदेश वाराणसी जिल्हा सत्र न्यायालयाने दिले होते. यानंतर आज सकाळीच एएसआयच्या ३० सदस्यांचं पथक ज्ञानवापी मशिदीमध्ये सर्वेक्षणासाठी दाखल झालं होतं. सकाळपासूनच सर्वेक्षणाच्या प्रक्रियेला सुरुवातही करण्यात आली होती. मात्र, त्याचवेळी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान या सर्वेक्षणाला स्थगिती देण्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला आहे. काय आहे न्यायालयाचा निर्णय? आज सकाळी एकीकडे एएसआयचं पथक ज्ञानवापी मशिदीत सर्वेक्षणासाठी दाखल झाली असताना दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयात या सर्वेक्षणाविरोधात मुस्लीम पक्षकारांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी नियोजित होती. ही सुनावणी सुरू झाली असता सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व प्रकरणाचा आढावा घेतल्यानंतर सर्वेक्षणावर तातडीने स्थगिती आणण्याची मागणी केली. २६ जुलै २०२३ रोजी संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत ही स्थगिती लागू असेल, असं न्यायालयाने आपल्या आदेशांमध्ये नमूद केलं आहे. वाराणसी न्यायालयाने काय आदेश दिले होते? शुक्रवारी वाराणसी जिल्हा सत्र न्यायालयाने ज्ञानवापी मशिदीच्या सर्वेक्षणाचे आदेश दिले होते. यामध्ये ग्राऊंड पेनिट्रेशन रडार सिस्टीमचा वापर करण्याचे निर्देश जिल्हा सत्र न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अजय कृष्ण विश्वेश यांनी दिले होते. मात्र, हे सर्वेक्षण फक्त तीन घुमटांच्या खालीच केलं जावं, वझुखानाचं सर्वेक्षण केलं जाऊ नये, असंही न्यायमूर्तींनी नमूद केलं होतं. तसेच, जर गरज पडली, तर खोदकाम करावं, असंही न्यायालयानं बजावलं होतं. विश्लेषण : काशी विश्वनाथ मंदिर आणि ज्ञानवापी मशीद सर्वेक्षणावर सुरू असेलला वाद नेमका काय? मशीद व्यवस्थापन समिती उच्च न्यायालयात जाणार दरम्यान, सर्वेक्षणाच्या निर्णयाविरोधात याचिका करणाऱ्या मशीद व्यवस्थापन समितीला या प्रकरणी उच्च न्यायालयासमोर दाद मागण्यास अवधी मिळावा, यासाठी ही स्थगिती सर्वोच्च न्यायालयाने आणली आहे. दरम्यान, यासाठी आम्ही तयार असून उच्च न्यायालयात जाऊन तिथेही आम्ही त्यांच्या मागणीला विरोध करू, अशी भूमिका हिंदू पक्षकारांचे वकील विष्णू शंकर यांनी मांडली आहे. ज्ञानवापीचं सत्य सर्वेक्षण केल्याशिवाय बाहेर येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या टिप्पणी लक्षात न घेता उच्च न्यायालय स्वतंत्रपणे या याचिकांवर सुनावणी घेईल, अशी माहितीही विष्णू शंकर यांनी दिली.
