Supreme Court Hearing On Stray Dogs: देशभरातील भटक्या कुत्र्यांना पकडण्यासाठी आणि त्यांचे निर्जंतुकीकरण करण्यासाठी ऑगस्टमध्ये दिलेल्या आदेशाचे पालन न करता प्रतिज्ञापत्र सादर न केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारांना फटकारले. यावेळी न्यायालयाने असेही निरीक्षण नोंदवले की, त्यांच्या ऑगस्टमधील आदेशानंतर अनेकांवर भटक्या कुत्र्यांचे हल्ले झाले आहेत.

कुत्र्यांचे हल्ले सुरूच

गेल्या महिन्यात पुण्यात एका मुलावर भटक्या कुत्र्याने हल्ला केला होता. या घटनेच्या काही दिवसांपूर्वीच भंडारा जिल्ह्यात एका लहान मुलीवर २० कुत्र्यांच्या टोळीने हल्ला केला होता. विशेष म्हणजे केरळच्या कन्नूर जिल्ह्यात भटक्या कुत्र्यांबद्दल पथनाट्य सादर करणाऱ्या एका व्यक्तीवरही भटक्या कुत्र्याने हल्ला केला होता.

अधिकाऱ्यांना कारवाईचा इशारा

न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, संदीप मेहता आणि एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, जर अधिकारी पुढील सुनावणीच्या तारखेला उपस्थित राहिले नाहीत तर त्यांना दंड आकारला जाईल किंवा त्यांच्याविरोधात सक्तीची पावले उचलली जातील.

देशाची प्रतिमा खराब होत आहे

“अधिकाऱ्यांनी वर्तमानपत्रे वाचली नाहीत का? किंवा सोशल मीडियावर काही पाहिले नाही का? त्यांना नोटीस मिळाली नसली तरीही त्यांनी आज हजर राहायला हवे होते. सर्व मुख्य सचिव ३ नोव्हेंबरला पुढील सुनावणीसाठी उपस्थित राहावे”, असे खंडपीठाने म्हटले.

यावेळी न्यायालयाने भटक्या कुत्र्यांच्या सतत होणाऱ्या हल्ल्यांमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देशाची बदनामी होत असल्याचे नमूद केले. “भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्याच्या घटना सतत घडत आहेत. दोन महिने वेळ देऊनही तुम्ही याबाबत कोणतीच पावले उचलली नाहीत. यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देशाची प्रतिमा खालावत आहे”, असे न्यायमूर्ती नाथ यांनी म्हटले.

काय आहे प्रकरण?

११ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने दिल्लीतील महापालिका अधिकाऱ्यांना शहरातील सर्व भटक्या कुत्र्यांना पकडण्याचे, त्यांचे निर्जंतुकीकरण करण्याचे आणि त्यांना निवारा केंद्रात सोडण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशात कुत्र्यांना पुन्हा रस्त्यावर सोडण्यास मनाई करण्यात आली होती. त्यानंतर हा मुद्दा चर्चेत आला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशावर देशभरातील विविध क्षेत्रातील नामवंत व्यक्तींनी नाराजी व्यक्त केली होती. अभिनेता जॉन अब्राहमने सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांना या प्रकरणात स्वतः लक्ष घालण्याची विनंती करणारे पत्र लिहिले होते.