नवी दिल्ली : पेगॅसस सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून पत्रकार, राजकीय नेते व इतर महत्त्वाच्या व्यक्तींवर सरकारने पाळत ठेवल्याच्या प्रकरणी स्वतंत्र चौकशी करण्याच्या मागणीवर सर्वोच्च न्यायालय बुधवारच्या सुनावणीत निकाल देणार आहे. या प्रकरणात स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या अनेक याचिका दाखल झाल्या असून त्या मागणीवर बुधवारी सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमणा, न्या. सूर्यकांत व न्या. हिमा कोहली यांच्यासमोर सुनावणी होणार आहे. यापूर्वी १३ सप्टेंबरला न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. त्यावेळी न्यायालय म्हणाले होते की, सरकारने पेगॅसस स्पायवेअर वापरले की नाही, ते अयोग्य किंवा बेकायदेशीरपणे वापरले का, एवढेच आम्हाला सरकारकडून जाणून घ्यायचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले होते की, या प्रकरणी चौकशीसाठी एक तंत्रज्ञ समिती नेमण्यात येत असून त्यानंतर स्वतंत्र चौकशीचे आदेश द्यायचे की नाही हे ठरवण्यात येईल. इस्रायलच्या एनएसओ कंपनीचे पेगॅसस स्पायवेअर वापरून सरकारने देशातील महत्त्वाच्या व्यक्तींवर पाळत ठेवल्याचा आरोप होत आहे. त्याची स्वतंत्र चौकशी करणाच्या मागणीसाठी अनेक याचिका दाखल झाल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने तंत्रज्ञ समिती नेमण्याच्या न्यायालयाच्या आदेशास महत्त्व आहे, कारण केंद्र सरकारने या संपूर्ण प्रकरणात तंत्रज्ञ समितीमार्फत प्राथमिक चौकशी करण्याची सूचना मांडली होती. त्यावेळी न्यायालयाने असे म्हटले होते की, काही दिवसांत आम्ही याबाबत निकाल देणार आहोत. त्यावेळी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना न्यायालयाने अशी विचारणा केली होती की, सरकार यात सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करणार आहे का? पण राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सरकारने नकार दिला होता. त्यावर न्यायालयाने असे सांगितले होते की, पेगॅसस स्पायवेअर वापरातील राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्दय़ावर आम्ही काही विचारणा केलेली नाही, फक्त हे स्पायवेअर कायदेशीररीत्या वापरले गेले की बेकायदेशीररीत्या एवढय़ाच मुद्दय़ावर सरकारने उत्तर द्यावे.
