एक्सप्रेस वृत्तसेवा, नवी दिल्ली : जीएसटी परिषदेच्या शिफारशी केंद्र व राज्यांवर बंधनकारक नसल्याचा निर्णय न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यांच्या खंडपीठाने दिल्यानंतर तीन दिवसांनी, या निकालाच्या निरनिराळय़ा पैलूंवर प्रसिद्ध झालेल्या लेखांमुळे आपण ‘चक्रावून गेल्याचे’ न्यायमूर्तीनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या १९ मेच्या निकालात संघराज्य संरचना, तसेच जीएसटीबाबत कायदा करण्याचे संसद व राज्य विधिमंडळांचे अधिकार याबाबत मतप्रदर्शन करण्यात आले होते. व्यापक जीएसटी संरचनेत राज्यांना याद्वारे अधिक लवचीकता देण्यात आल्याचा अर्थ विरोधी पक्षशासित राज्यांनी लावला होता. ओडिशात उत्खनन करण्यात येऊन मुंबईत नेण्यात आलेल्या वस्तूंवर राज्याने केलेल्या जीएसटी मागणीच्या आदेशाविरुद्ध करण्यात आलेल्या अपिलाचा ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी उल्लेख केला असता न्या. चंद्रचूड यांनी हे वक्तव्य केले.
हा केवळ संवादात्मक (इंटरलॉक्युटरी) आदेश होता, मात्र न्यायालयाला मुख्य प्रकरणावर निर्णय घ्यावा लागेल, असे अ‍ॅड. साळवे यांनी न्या. बेला त्रिवेदी यांचाही समावेश असलेल्या खंडीपठाला सांगितले.
न्यायालय या प्रकरणाची उन्हाळी सुटीनंतर सुनावणी करेल, असे न्या. चंद्रचूड यांनी साळवे यांना सांगितले. याचवेळी ते म्हणाले, ‘‘तुम्ही निकाल पाहिला असेल अशी मला आशा आहे. या निकालाच्या विविध पैलूंवर, सहकारी संघराज्यवादावर आणि सगळय़ाच गोष्टींवर जे लेख लिहिले जात आहे, त्यामुळे मीही चक्रावून गेलो आहे’’.
जीएसटीबाबत कायदे करण्याचा अधिकार संसद व राज्य विधिमंडळ या दोघांनाही असल्याचे घटनेच्या अनुच्छेद २४६ एमध्ये नमूद केले असून, जीएसटी परिषदेच्या शिफारशी हा केंद्र व राज्ये यांच्या सहयोगी संवादाचा परिपाक आहे, असे मत न्यायालयाने त्याच्या निकालात व्यक्त केले होते.
