कोळसा मंत्रालयाच्या समितीने केलेली शिफारस डावलून महाराष्ट्राची खाण कर्नाटकला देणाऱ्या केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांना शिवसेनेने आव्हान दिले आहे. कर्नाटकला खाण देणारे पीयूष गोयल बेळगाव महाराष्ट्राला मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणार का, असा खणखणीत प्रस्न विचारून शिवसेना खा. संजय राऊत यांनी केंद्र सरकारवर शरसंधान केले. केंद्र सरकारने महाराष्ट्रची खाण कर्नाटकला दिल्यानंतर आता आमचा बेळगाव आम्हाला परत करावा, अशी मागणी राऊत यांनी केली. महाराष्ट्राची खाण कर्नाटकला दिल्याचे वृत्त ‘ लोकसत्ता’त प्रसिद्ध झाल्यानंतर राज्यातील नेत्यांमधून संतप्त प्रतिक्रिया उमटली आहे.
खा. राऊत म्हणाले की, पीयूष गोयल महाराष्ट्राचेच प्रतिनिधित्व करतात. मात्र त्यांनी महाराष्ट्राची खाण कर्नाटकला दिली. हे सातत्याने होत आहे. कधी खाण दिली जाते तर कधी मुंबईतील महत्त्वाच्या आस्थापनांची कार्यालये इतरत्र हलवली जाणार असल्याचे वृत्त येते.
केंद्र सरकार नेहमीच महाराष्ट्रवर अन्याय करते. इथे महाराष्ट्र दिन साजरा होत असताना तिकडे बेळगावमध्ये ‘काळा दिवस’ पाळला जातो. त्याची दखल घेऊन गोयल महाराष्ट्राविषयी आदरभाव दाखवणार का, असा संतप्त सवाल राऊत यांनी केला. कर्नाटकला आम्ही कोळशाची खाण दिली. त्यांनी आम्हाला आमचा बेळगाव परत द्यावा, अशी भूमिका शिवसेना खासदारांनी घेतली आहे.
खा. कृपाल तुमाने म्हणाले की, मी स्वत कोळसा समितीचा सदस्य आहे. ज्या राज्यांमध्ये खाणी असतील त्याच राज्यांना त्या देण्याची शिफारस या समितीने केली होती. हाच व्यवहार्य निर्णय आहे. चंद्रपूरची खाण महाराष्ट्राला मिळाली असती तर राज्यात वीज १ रुपया २० पैसे स्वस्त झाली असती. उद्योगधंदे सुरू झाले असते, पण तसे झाले नाही. छत्तीसगडमध्ये महाराष्ट्रापेक्षा वीज स्वस्त आहे. त्यामुळे उद्योजक विदर्भात येण्याऐवजी तिकडे जातात. महाराष्ट्रातील खाण कर्नाटकला दिल्याने आपल्यावर अन्याय झाला आहे.
गोयल यांना जाब विचारणार
खा. गजानन कीर्तिकर म्हणाले की, हा महाराष्ट्राचा अपमान आहे. महाराष्ट्राच्या कारभारात ढवळाढवळ सुरू आहे. पुढील आठवडय़ात यासंबंधी पीयूष गोयल यांना आम्ही जाब विचारणार आहोत. पण हा प्रकार पहिल्यांदाच झालेला नाही. एअर इंडियाच्या स्थापनेपासून मुंबईला असलेले कार्यालय इतरत्र हलवण्याचे कारस्थान सुरू आहे. २६/११ च्या हल्ल्यानंतर मुंबईत विशेषत सागरी सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे केंद्र उभारण्याचा प्रस्ताव तत्कालीन केंद्र सरकारने केला होता. त्यासाठी राज्य सरकारने पालघरनजीक जागा दिली. आता पालघरचे हे केंद्र द्वारका येथे हलविण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. हा प्रकार आम्ही खपवून घेणार नाही. मुंबईत असलेला जहाज बांधणी कारखानादेखील गुजरातमध्ये नेण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. या कारखान्यात पाच हजार कर्मचारी काम करतात. महाराष्ट्रात असलेली प्रमुख संस्थांची कार्यालये आम्ही महाराष्ट्राबाहेर जाऊ देणार नाही.
