६९ वर्षांनंतर, एअर इंडिया ही कंपनी गुरुवारी त्याच्या संस्थापक पित्याकडे, टाटा समूहाकडे परत आली. मिठापासून सॉफ्टवेअपर्यंतच्या व्यवसायात असलेल्या या समूहाने या विमान कंपनीचा ताबा घेतल्यामुळे, करदात्यांच्या पैशांवर इतकी वर्षे तरंगत ठेवण्यात आलेली ही तोटय़ातील कंपनी विकण्याची अनेक वर्षे सुरू असलेले व अपयशी ठरलेले प्रयत्न संपुष्टात आले आहेत. टाटा समूहाचे संस्थापक जेआरडी टाटा यांनी देशातील पहिली विमान वाहतूक कंपनी म्हणून सर्वप्रथम १९३२ साली या कंपनीची स्थापना केली होती. त्यावेळच्या अविभाजित, ब्रिटिशशासित भारतातील कराची आणि मुंबई या शहरांदरम्यान ही कंपनी टपालाची वाहतूक करत होती. या कंपनीचे नंतर राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. दोन दशकांहून अधिक काळानंतर आणि तीन प्रयत्नांनंतर अखेर सरकारला ही तोटय़ात असलेली कंपनी विकण्यात यश आले आहे. जहांगीर रतनजी दादाभाई (जेआरडी) टाटा यांनी १९३२ साली ही कंपनी स्थापन करून तिचे नाव टाटा एअरलाइन्स असे ठेवले. १९४६ साली टाटा सन्सच्या हवाई वाहतूक विभागाचेचे नामकरण ‘एअर इंडिया’ असे करण्यात आले व १९४८ साली युरोपला जाणाऱ्या विमानांसह ‘एअर इंडिया इंटरनॅशनल’ सुरू करण्यात आली. ही आंतरराष्ट्रीय सेवा भारतातील पहिल्या सार्वजनिक- खासगी भागीदारींपैकी एक होती. तीत सरकारचा ४९ टक्के व टाटांचा २५ टक्के वाटा होता व उर्वरित मालकी लोकांची होती. १९५३ साली एअर इंडियाचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले आणि पुढील चार दशकांहून अधिक काळ भारतासाठी मौल्यवान असलेल्या या कंपनीचे बहुतांश देशांतर्गत हवाई क्षेत्रावर नियंत्रण होते. १९९४-९५ साली हवाई वाहतुकीचे क्षेत्र खासगी कंपन्यांसाठी खुले करण्यात आल्यानंतर आणि खासगी कंपन्यांनी कमी दरातील तिकिटे देऊ केल्यानंतर एअर इंडियाचा बाजारातील वाटा हळूहळू कमी होऊ लागला. खासगीकरण व निर्गुतवणुकीकरणाच्या व्यापक मोहिमेचा भाग म्हणू अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारने २०००-०१ साली एअर इंडियातील ४० टक्के वाटा विकण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर २००२-२०१४ या काळात काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारने त्यांच्या १० वर्षांच्या कार्यकाळात एअर इंडियासह खासगीकरणाच्या कुठल्याही अ‍ॅजेंडय़ाचा पाठपुरावा केला नाही.
