G20 Summit Delhi 2023 नवी दिल्ली : ‘जी-२०’ समूहाच्या दोन दिवसांच्या शिखर परिषदेला आज, शनिवारपासून सुरुवात होत आहे. या बैठकीत सहभागी होणारे ४० हून अधिक राष्ट्रप्रमुख आणि प्रतिनिधींचे स्वागत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी केले. मात्र, या परिषदेतअंती जाहीर होणाऱ्या ‘दिल्ली घोषणापत्रा’ला राष्ट्रप्रमुखांची संमती मिळेल की नाही, याबाबत संपूर्ण जगभर उत्सुकता आहे.
शिखर परिषदेच्या अखेरच्या दिवशी म्हणजे रविवारी ‘दिल्ली घोषणपत्र’ जाहीर केले जाईल. त्याला राष्ट्रप्रमुखांची सर्वसंमती मिळविण्याचे आव्हान असेल, असे ‘जी-२०’चे शेर्पा अमिताभ कांत यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले. ‘जी-२०’ समूहाचे यजमानपद भूषवणाऱ्या भारताने ‘ग्लोबल साऊथ’ आणि विकसनशील देशांच्या शाश्वत विकासाला प्राधान्य दिले असून त्याचे प्रतिबिंब ‘दिल्ली घोषणापत्रा’त उमटलेले दिसेल, असेही कांत म्हणाले. ‘जी-२०’ देशांच्या शेर्पाच्या शुक्रवारी झालेल्या शेवटच्या बैठकीत घोषणापत्राचा मसुदा निश्चित करण्यात आला. मात्र, युक्रेन संघर्षांच्या उल्लेखाबाबत कांत यांनी मौन बाळगले. ‘‘आम्ही घोषणापत्राचा आराखडा तयार केला असला तरी त्यावर अधिक बोलणे योग्य नाही. हा मसुदा राष्ट्रप्रमुखांना मान्य झाला तरच आम्हाला त्यावर अधिक भाष्य करता येऊ शकेल’, असे कांत म्हणाले.
हेही वाचा >>>G20 Summit 2023: जागतिक नेत्यांचे दिल्लीत आगमन; पारंपरिक भारतीय नृत्य, संगीताने स्वागत
युक्रेन युद्धाचा मुद्दा केंद्रस्थानी?
युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर ‘जी-२०’ समूहामध्ये दोन गट पडले आहेत. गेल्या वर्षीच्या बाली परिषदेतही तीव्र मतभेद झाले होते. यावेळीही अमेरिका आणि युरोपीय महासंघ युक्रेनचा मुद्दा उपस्थित करण्याची शक्यता आहे. रविवारी परिषदेच्या अखेरीस जाहीर करण्यात येणाऱ्या दिल्ली घोषणापत्रात रशिया आणि चीनच्या भूमिकेला सामावून घेण्याचा भारताचा प्रयत्न असला तरी, पाश्चिमात्य देशांना हा प्रस्ताव मान्य नसल्याचे उघड झाले आहे.
‘जी-२०’ शिखर परिषद मानवकेंद्री आणि सर्वसमावेशक विकासाचा नवा मार्ग निश्चित करेल, असा विश्वास आहे. विश्वकल्याणासाठी या परिषदेत फलदायी चर्चा होईल, अशी आशा आहे.-नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान
