H1B व्हिसाची शुल्कवाढ झाली त्यामुळे अनेक भारतीयांमध्ये नाराजी आहे. पाच हजार डॉलर्सवरुन १ लाख डॉलर्स इतकी झाली आहे. या निर्णयाचे विविध पडसादही पाहण्यास मिळाले. दरम्यान दृष्टिकोन च्या विशेष व्हिडीओत लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेर यांनी या निर्णयाचं सविस्तर विश्लेषण केलं आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांचा हा निर्णय म्हणजे भारतावरचा तिसरा वार आहे असंही गिरीश कुबेर यांनी म्हटलं आहे.
गिरीश कुबेर यांनी केलेलं विश्लेषण काय?
“अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प H1B या व्हिसाच्या शुल्काची भरमसाठ वाढ. दोन हजार, पाच हजार डॉलर ही जी व्हिसाची फी होती ते आता एक लाख डॉलर्सपर्यंत त्यांनी नेऊन ठेवलं. काही मुद्दे मात्र विचारात घ्यायला हवेत. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या देशातल्या नोकऱ्यांसाठी जो उपाय योजला त्यानंतर नाराजीचा अधिकार आपल्याला आहे का? ही शुल्कवाढ झाल्यानंतर पुणे, ठाणे, मुंबई, पारले, नागपूर वगैरे ठिकाणाहून नाराजी व्यक्त झाली. मात्र यातलाच एक वर्ग बिहारमधून मुंबईत आलेल्या मजूर वर्गाबाबत नाराजी व्यक्त करत असतो त्याच पद्धतीने अमेरिकेने जर भारतातून येणाऱ्या मजुरांबाबत वागत असेल तर आपण राग व्यक्त करणं शोभतं का?”
डोनाल्ड ट्रम्प यांचा निर्णय त्यांच्या देशासाठी योग्यच असू शकतो-गिरीश कुबेर
डोनाल्ड ट्रम्प यांचा निर्णय त्यांच्या देशासाठी अतिशय योग्य असू शकतो. भारतीयांमुळे अमेरिकी नागरिकांच्या रोजगारावर गदा येते असं त्यांचं म्हणणं आहे. तसाच युक्तिवाद अन्य प्रांतातल्या मजुरांबाबत करत असतो. मजुरांनी आपल्या शहरात येताच कामा नये अशी आपली मतं असतात, भूमिका असतात. विशिष्ट धर्माच्या लोकांना येऊच देता कामा नये असंही असतं. तसाच विरोध अमेरिकेने केला आहे. आपण कुठल्या तोंडाने त्यांना विरोध करत आहोत? म्हणजेच एक बाब लक्षात घ्यायला हवी H1बी व्हिसा मिळवून तिकडे गेलेले इथले लोक तिथल्या लोकांच्या दृष्टीने एका अर्थान भैय्ये आहेत. भैय्या हे आर्थिक मुद्द्यांवर मी म्हणतो आहे. प्रांतीय, धार्मिक किंवा राजकीय नाही. तिथल्या रोजगारांवर गदा आली कारण हे एच वन बी व्हिसावाले लोक जितकं वेतन तिथल्या कंपन्यांनी देणं अपेक्षित आहे त्याहीपेक्षा कमी वेतनावर काम करत होते. यासंदर्भात आपण फक्त माणसं पुरवण्याचा कारखाना असल्यासारखं वागत आलो. अनेक भारतीय कंपन्यांवर या प्रकरणी खटले सुरु आहेत. आर्थिक विचारांची बाजू लक्षात घेतली तर एच वन बी व्हिसाचे लोक हे आर्थिकदृष्ट्या भय्येच ठरतात.
दुसरा मुद्दा हा की नव्या अर्जदाराला आता ८८ लाख एच वन बी व्हिसासाठी रुपये मोजावे लागतील. अनेकांना वाटतं की आता याचा अमेरिकेला फटका बसेल. हा विचार हास्यास्पद आहे. कारण अमेरिकेला फटका बसेलच हा परिणाम भारतावर जास्त होणार आहे. हे सगळे जे काही परदेशात गेले ते फक्त चांगलं वेतन आणि परदेशात वाव मिळतो म्हणूनच गेले नाही. संशोधनाला वाव मिळतो, कंपन्या तसं वागत असतात, गुंतवणूक करतात म्हणून अनेकजण तिकडे आकृष्ट होतात. मला काही जणांच्या प्रतिक्रिया गंमतीच्या आहे. भारतीय गुणवानांची भीती अमेरिकेला वाटली असं कुणीतरी म्हटलं. हा आतिशोयक्तीतला आनंद आहे. कारण तसं असेल तर एवढा त्रागा का? आपल्याकडचे बुद्धिमान तिकडे जाऊ शकणार नसतील तर आपल्याला आनंद व्हायला हवा. पण मग ट्रम्प यांच्या निर्णयामुळे आपल्याला चिंता का वाटते आहे? याचं कारण असं की त्यांना सांभाळून घेणारी व्यवस्था आपल्याकडे नाही म्हणून हा त्रागा आणि चिंता. तेवढ्या व्यवसाय संधी इथे असत्या तर हे तरुण तिकडे गेलेच नसते. भारतात उच्च तंत्रज्ञान किंवा संशोधनासाठी सकल उत्पन्नाच्या एक टक्का रक्कमही आपण खर्च करत नसू तर हा त्रागा निर्माण होणं साहजिकच आहे. असं गिरीश कुबेर यांनी म्हटलं आहे.
इतर देशांनाही भारतीयांबाबत हेच वाटतं आहे-गिरीश कुबेर
केवळ अमेरिकाच नाही तर इतर देशही आहेत जे अशाच पद्धतीने वागताना दिसत आहेत. ऑस्ट्रेलिया, न्यूझिलंड यांची भारत विरोधी भूमिका आहे. कॅनडा, इंग्लंड या देशांमध्येही हेच चित्र दिसतं आहे. इंग्रजी भाषेच्या निकषांवर इंग्लंडमध्ये प्रवेश दिला जाणार आहे. अनेक देशांना वाटू लागलं आहे की भारतीय आणि त्यांचं तिथे येणं हे त्यांच्या आर्थिक, सामाजिक स्थैर्याला धोका निर्माण करणारं आहे असं वाटू लागलं आहे असंही गिरीश कुबेर यांनी म्हटलं आहे.
