देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश रोहिंटन नरीमन यांनी देशद्रोहाचा कायदा रद्द करण्यासंदर्भातील मत व्यक्त केलंय. त्यांनी सरकारवर टीका करणाऱ्यांविरोधात हा कायदा वापरला जात असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केलीय. सरकारच्या टीकाकारांविरोधात हा कायदा वापरला जात असल्याचा संदर्भ देत देशद्रोहासंदर्भातील कायदा संपुष्टात आणण्याचा आणि व्यक्ती स्वातंत्र्याला पूर्ण परावनगी देण्याची हीच योग्य वेळ असल्याचं न्या. नरीमन यांनी म्हटलंय. १४ जानेवारी रोजी मुंबईमधील डीएम हरीश स्कूल ऑफ लॉच्या उद्घाटन प्रसंगी एका कार्यक्रमामध्ये बोलताना माजी न्यायमूर्ती असणाऱ्या न्या. नरीमन यांनी सडेतोड शब्दांमध्ये आपलं मत व्यक्त केलं. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा वापर करणाऱ्यांविरोधात देशद्रोहाचा कायदा वापरुन खटले दाखल केले जात आहेत. मात्र त्याचवेळेस चुकीची भाषा वापरणाऱ्यांविरोधात कारवाई होताना दिसत नसल्याचं न्या. नरीमन यांनी म्हटलं आहे. सत्ताधाऱ्यांवर केली टीका.अयोग्य भाषा वापरणाऱ्यांचं प्रमाण वाढलंय. एका विशेष समाजाचा नरसंहार करण्याचं आवाहन काही लोकांकडून केलं जात असतानाही अशा लोकांविरोधात कोणतीही कारवाई केली जात नाहीय. अधिकाऱ्यांमध्येही याबद्दल उदासीनता दिसून येत आहे, अशा शब्दांमध्ये न्या. नरीमन यांनी आपल्या मनातील खंत बोलून दाळवलीय. इतकचं नाही तर न्या. नरीमन यांनी अप्रत्यक्षपणे केंद्रात सत्तेत असणाऱ्या सरकारवरही ताशेरे ओढलेत. दुर्देवाची बाब म्हणजे सत्ताधारी पक्षातील उच्च स्तरावरील लोक केवळ या अयोग्य भाषेच्या वापरासंदर्भात शांत आहेत असं नाही तर ते या गोष्टींचं जवळजवळ समर्थन करताना दिसतायत, असंही न्या. नरीमन यांनी म्हटलंय. ३५ वर्ष केलाय न्यायनिवाडामाजी न्या. नरीमन हे मागील वर्षी ऑगस्ट महिन्यामध्ये निवृत्त झाले आहेत. थेट, रोकठोक आणि स्पष्टवक्तेपणे यासाठी न्या. नरीमन ओळखले जातात. मागील ३५ वर्षांमध्ये त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयामधील ५०० हून अधिक प्रकरणांमध्ये न्यायनिवाड केलाय. उपराष्ट्रपतींच्या वक्तव्यावर समाधान.माजी न्यायमूर्ती असणाऱ्या नरीमन यांनी तिरुवनंतपुरममध्ये उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी अयोग्य भाषाचे वापर संविधानाला धरुन नसल्याचं मत व्यक्त केल्याबद्दल समाधान वाटल्याचं म्हटलंय. उपराष्ट्रपती काय म्हणाले होते?व्यंकय्या नायडू यांनी, "अयोग्य भाषा आणि लेखन हे संस्कृती, वारसा, परंपरेबरोबरच संविधानाने दिलेले अधिकारांच्या विरोधात आहे. प्रत्येक व्यक्तीला आपले धार्मिक विचार मानण्याचा आणि त्याचा प्रसार करण्याचा अधिकार आहे. आपल्या धर्माचं पालन करावं पण शिव्या देऊ नयेत. तसेच अयोग्य भाषा आणि लेखणापासून दूर रहावं," असं मत व्यक्त केलेलं. यापूर्वी अनेक प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने देशद्रोहाचा खटला दाखल करण्यात आलेल्या प्रकरणांमध्ये संबंधित प्रकरण देशद्रोहाचं नसल्याचा निकाल दिला होता. खास करुन उत्तर प्रदेशमधील अनेक प्रकरणांमध्ये अशापद्धतीचा निकाल न्यायालयाने दिल्याचं दिसून आलंय.
