नवी दिल्ली : मुस्लिमांच्या धार्मिक बाबींमध्ये केंद्र सरकार कोणताही हस्तक्षेप करणार नाही. काँग्रेसने मुस्लिमांच्या मनात नाहक भीती निर्माण करून त्यांची दिशाभूल करणे थांबवावे, असा इशारा इशारा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी बुधवारी लोकसभेत दिला. ‘वक्फ’ विधेयकावरील चर्चेदरम्यान काँग्रेसने तुष्टीकरणाचे राजकारण करू नये, असे विरोधकांना बजावले. तर काँग्रेससह ‘इंडिया’ आघाडीतील विरोधी पक्षांनी विधेयकातून सरकार विधेयकाबाबत चुकीची माहिती देत असल्याचा आरोप केला.
लोकसभेत वक्फ दुरुस्ती विधेयकावरील चर्चेत सहभागी होताना शहांनी वक्फ मंडळांवरील दोन मुस्लीमेतर सदस्य नियुक्त करण्यासंदर्भात स्पष्टीकरण देताना विरोधक मुस्लिमांची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप केला. मुस्लीम धर्मामध्ये केंद्र सरकारचा हस्तक्षेप नसेल. वक्फ ही व्यवस्थापन करणारी संस्था असल्याने त्यांचा कारभार पारदर्शी होण्यासाठी बदल करण्यात आल्याचे शहांनी सांगितले. वक्फ मंडळे वैधानिक संस्था असून धार्मिक नव्हे. या संस्थांमध्ये कित्येक वर्षे काँग्रेसच्या आशीवार्दाने होत असलेला भ्रष्टाचार संपुष्टात आणण्यासाठी वक्फ दुरुस्ती विधेयक आणले गेले आहे, असे शहा म्हणाले. इस्लाम अंतर्गत धार्मिक, सामाजिक कार्यासाठी स्वत:च्या मालकीची जमीन वक्फ म्हणून देता येते. हे दान स्वत:चे असते, दुसऱ्याची मालमत्ता दान करता येत नाही. इतरांच्या मालकीची जमीन वक्फला देता येणार नाही. गावच्या जमिनीवर वक्फचा अधिकार असू शकत नाही. पण, लाखो एकर जमिनी वक्फ मंडळांनी हडपलेल्या आहेत. केरळ आदी राज्यांमध्ये कॅथॉलिक चर्चच्या जमिनी वक्फने ताब्यात घेतल्या. तामीळनाडूमध्ये ४०० वर्षे जुने मंदिर वक्फची मालमत्ता म्हणून घोषित केली गेली. अनेक जमिनी बेकायदा ताब्यात घेतल्या गेल्या. कोल्हापुरातील महादेवाच्या मंदिराच्या जमिनीवर वक्फने दावा केला. ५०० कोटींची जमीन दरमहा १२ हजाराच्या भाड्याने पंचतारांकित हॉटेलला दिली गेली. कर्नाटकातील २९ हजार एकर जमीन परदेशी संस्थेला दिली गेली. २ लाख कोटी किमतीच्या जमिनी १०० वर्षांच्या भाडेतत्त्वाने दिल्या गेल्या. हा पैशांचा आणि अधिकारांचा गैरप्रकार नव्या कायद्याने रोखला जाईल. म्हणून तर इतर धर्मांतील लोक नव्या वक्फ दुरुस्ती विधेयकाला पाठिंबा देत आहेत, असा युक्तिवाद शहा यांनी केला.
संसदेची जमीनही गेली असती – रिजिजू
१९७०मध्ये संसदेसह ल्युटन्स दिल्लीतील अनेक महत्त्वाच्या जमिनींवर वक्फ मंडळांनी हक्क सांगितला. हे प्रकरण न्यायालयात गेले पण, २०१३ मध्ये काँग्रेस सरकारने दिल्लीसह २१३ जमिनी डिनोटिफाय केल्या. आम्ही नवे विधेयक आणले नसते तर संसदेची जागाही वक्फच्या ताब्यात गेली असती, असा दावा केंद्रीय अल्पसंख्याकसंबंधी कामकाजमंत्री किरेन रिजिजू यांनी विधेयकावरील चर्चेला सुरुवात करताना केला. रेल्वे, संरक्षण आणि त्यानंतर वक्फ मंडळांकडे सर्वाधिक जमीन आहे. त्यातून प्रचंड उत्पन्न मिळत असताना ६० वर्षे मुस्लिम गरीब कसे राहिले? वक्फ मंडळांनी गरिबांचा विकास का केला नाही? गरीब मुस्लिमांचा नव्या विधेयका पाठिंबा आहे. या विधेयकाला कोणी विरोध केला हे देश शतकानुशतके लक्षात ठेवेल. विरोधकांनी मुस्लिमांची दिशाभूल करणे थांबवले पाहिजे, अशी शेरेबाजी रिजिजू यांनी केली.
विधेयकातील महत्त्वाच्या तरतुदी
● वक्फ परिषदेमध्ये चार मुस्लिमेतर सदस्य असू शकतील. त्यामध्ये दोन महिला अनिवार्य असतील.
● ‘मुतावालीस’ म्हणजे व्यवस्थापकांकडून संपत्तीचे योग्य व्यवस्थापन केले जात आहे की नाही यावर वक्फ मंडळे देखरेख करतील.
● वक्फच्या संपत्तीचे थेट व्यवस्थापन करण्याचा अधिकार मंडळांना नसेल.
● वक्फ मंडळे सर्वसमावेशी असतील. सुन्नीच नव्हे तर इतर मुस्लीम पंथांचे सदस्यही त्यात असतील.
● मशीद अथवा अन्य धार्मिक स्थळांच्या व्यवस्थापनामध्ये वक्फ मंडळाच्या तरतुदींचा हस्तक्षेप नसेल.
२०१४ची लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून ‘वक्फ’ कायद्यामध्ये दुरुस्ती केली गेली. कोणतीही जमीन ‘वक्फ’ची मानण्याची मुभा दिली गेली. या मंडळांचा वा वक्फ परिषदेचा निर्णय अंतिम मानला गेला. त्याविरोधात न्यायालयात दाद मागण्याची तरतूद रद्द केली गेली. काँग्रेस सरकारचा हा निर्णय संविधानविरोधी नव्हे का? – अमित शहा, केंद्रीय गृहमंत्री
