युनायटेड नेशन्स किंवा संयुक्त राष्ट्रे सध्या प्रचंड आर्थिक संकटात असून जर वेळीच तोडगा निघाला नाही तर महिन्याभरातच संयुक्त राष्ट्रांचं काम ठप्प होईल अशी परिस्थिती आहे. आपत्कालीन योजना म्हणून संयुक्त राष्ट्रांचे महासचिव अंटोनिओ गट्रेस यांनी तातडीनं खर्चामध्ये कपात करण्याची सूचना केली आहे. नवीन भरती बंद करणे, बैठका रद्द करणे, एस्कलेटर्सचा व एअर कंडिशनर्सचा वापर कमी करणे असे अनेक उपाय सुचवण्यात आले आहेत. जगातल्या देशांची संघटना असलेली संयुक्त राष्ट्र ही संघटना गेल्या दशकभरातलं सर्वात मोठं आर्थिक संकट झेलत असल्याचं खुद्द संघटनेनंच म्हटलं आहे. नक्की आर्थिक संकट काय आहे? सदस्य देशांकडून मिळालेल्या निधीच्या बळावर संयुक्त राष्ट्रांचं काम चालतं. दरवर्षी प्रत्येक सदस्य देशानं ठराविक निधी देणं अभिप्रेत आहे. या निधीतून संघटनेचं काम चालतं. देशाचं उत्पन्न, आर्थिक क्षमता, कर्ज आदींवर देशागणिक रक्कम ठरते. अमेरिका, इंग्लंड, फ्रान्स, चीन व रशिया हे सुरक्षा समितीचे कायमस्वरुपी सदस्य सगळ्यात जास्त निधी देतात. सगळ्यात कमी विकसित किंवा मागासलेले देश सगळ्यात कमी निधी देतात. संयुक्त राष्ट्रांच्या एकूण बजेटपैकी तब्बल 22 टक्के निधी एकटी अमेरिका देते. रशिया 2.40 टक्के, इंग्लंड 4.5 टक्के, चीन 12 टक्के व फ्रान्स 4.42 टक्के देते. तर भारताचा वाटा एकूण बजेटच्या 0.8 टक्के आहे. परंतु या वर्षी 65 देशांनी त्यांच्या वाट्याचा निधीच दिला नसल्यामुळे संयुक्त राष्ट्रांची तिजोरीच हलकी झाली आहे. त्यामुळे संघटना चालवण्यासाठीच त्यांच्याकडे पैसे नाहीत अशी वेळ ओढवली आहे. फक्त अमेरिकेनेच संयुक्त राष्ट्रांचं जवळपास एक हजार दशलक्ष डॉलर्सचं देणं थकवलं आहे. जर सदस्य देशांनी पैसे दिले नाहीत तर डिसेंबरपासून संयुक्त राष्ट्रांच्या कर्मचाऱ्यांचे पगारही देता येणार नाहीत असे चित्र आहे. त्या 65 देशांनी तातडीनं आपल्या वाट्याचा निधी द्यावा अशी विनंती गट्रेस यांनी केली आहे. त्यामुळे आत्ताच काटकसरीचं धोरण संयुक्त राष्ट्रांना अवलंबायला लागत आहे. आधी ठरवण्यात आलेल्या परिषदा व बैठकाही रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात येत आहे. जगभरात शांतता मोहिमा राबवण्यासाठी राखीव ठेवण्यात आलेला निधी आता दैनंदिन खर्चासाठी वापरण्याची नौबत सध्या संयुक्त राष्ट्रांवर आलेली आहे. अमेरिका काय म्हणते? अमेरिकेनं निधी थकवलेला असल्याबाबत बोलताना अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सांगितलं की, संयुक्त राष्ट्रांना निधी पुरवण्याचा मक्ता केवळ अमेरिकेचा नसून सगळ्यांचा आहे. फक्त अमेरिका नाही तर सगळ्या देशांना थकित निधी देण्यास सांगावं असं ट्रम्प यांचं म्हणणं आहे. याआधी ऑगस्टमध्ये अमेरिकेनं संयुक्त राष्ट्रांसह विदेशी मदतीबाबत हात आखडता घेण्याचे धोरण आखल्याची बातमी पॉलिटिकोनं दिली होती. यामध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या विविध मोहिमांना देण्यात येणाऱ्या मदतीत कपात करण्याचे संकेत दिले होते. संयुक्त राष्ट्रांसह विदेशात केलेल्या मदतीचा अपव्यय होतो त्यापेक्षा देशातच गुंतवणूक करावी असा ट्रम्प सरकारचा कल असल्याचेही सूचित करण्यात आले होते. यास बराच विरोध झाल्यावर लवकरच आपण देणी देऊ असे अमेरिकी सरकारनं जाहीर केलं होतं. तर एका भाषणात ट्रम्प यांनी संयुक्त राष्ट्राला गैरव्यवस्थापन व नोकरशाहीनं ग्रासलं असल्याची टिका केली होती. संयुक्त राष्ट्रांचं बजेट 2000 पासून 140 टक्क्यांनी वाढलं व कर्मचारी संख्या दुप्पट झाली पण त्याप्रमाणात काम दिसत नसल्याचा आरोप ट्रम्प यांनी केला होता. कुणी वेळेत निधी दिला आहे भारतासह 35 देशांनी मुदतीत आपला पूर्ण निधी संयुक्त राष्ट्रांकडे सुपूर्त केला आहे. भारतानं सुमारे 23 दशलक्ष डॉलर्सचा आपला हिस्सा भरला आहे. 193 सदस्य देशांपैकी फक्त 35 देशांनी आपला पूर्ण हिस्सा भरला आहे. उरलेल्यांनी निधीतील आपला वाटा न दिल्यामुळे संयुक्त राष्ट्रांवर दिवाळखोरीत जाण्याची वेळ ओढवली आहे. सुरक्षा समितीचे कायमस्वरुपी सदस्य असलेल्यांपैकी अमेरिका वगळता अन्य चार देशांनीही आपला पूर्ण हिस्सा भरला आहे. मात्र अर्जेंटिना, ब्राझिल, मेक्सिको, सौदी अरेबिया व दक्षिण कोरियासारख्या देशांनीही आपला वाटा पूर्णपणे भरलेला नाही.
