‘एफडीआय’ लढाई लोकसभेत यूपीएने जिंकली!

किराणा व्यापारात ५१ टक्क्यांच्या थेट विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी देण्याच्या मनमोहन सिंग सरकारच्या निर्णयावर बुधवारी लोकसभेत अपेक्षेप्रमाणे शिक्कामोर्तब झाले. एफडीआयच्या विरोधात भाजपने नियम १८४ अन्वये घडवून आणलेल्या चर्चेअंती झालेल्या मतदानात समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्षाचे ४३ खासदार अनुपस्थित राहिल्यामुळे ४७१ सदस्यांच्या सभागृहात यूपीए सरकारच्या बाजूने २५३ तर विरोधात २१८ मते पडून किराणा व्यापारातील थेट विदेशी गुंतणुकीच्या मुद्यावर यूपीए सरकारने ‘बाजी’ मारली. मात्र, त्याचवेळी तृणमूल काँग्रेसने पाठिंबा काढून घेतल्यानंतर मनमोहन सिंग सरकार अल्पमतात आले असल्याचेही आजच्या शक्तिपरीक्षेतून निष्पन्न झाले आहे. उद्यापासून राज्यसभेतही एफडीआयच्या मुद्यावर दोन दिवसांची चर्चा सुरू होणार असून शुक्रवारी त्यावर नियम १६७ व १६८ अंतर्गत मतविभाजन होणार आहे.
एफडीआयवर मंगळवारपासून सुरू असलेल्या चर्चेदरम्यान लोकसभेचे वातावरण अनेकदा तापले आणि सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये अनेकदा शाब्दिक खडाजंगी उडाली. पण चर्चेला उद्योग व वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा उत्तर देत असताना प्रथम आपली दखल घेतली नाही म्हणून बसपच्या सदस्यांनी मतदानापूर्वीच बहिर्गमन केले, तर शर्मा यांचे भाषण संपताच समाजवादी पक्षाच्या सदस्यांनी सभात्याग करून एफडीआयच्या मुद्यावर संख्याबळावरून अडचणीत सापडलेल्या अल्पमतातील मनमोहन सिंग सरकारला मदतीचा हात दिला. सपा आणि बसपाला सरकार सीबीआयचा धाक दाखवून ब्लॅकमेल करीत शक्तिपरीक्षेत त्यांची मदत घेत असल्याची टीका विरोधक सदस्यांनी केली. माकपचे वासुदेव आचार्य, भाकपचे गुरुदास गुप्ता, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रफुल्ल पटेल, भाजपचे ज्येष्ठ नेते मुरली मनोहर जोशी, शिवसेनेचे अनंत गीते, काँग्रेसचे दीपिंदरसिंह हुड्डा, अकाली दलाच्या हरसिमरत कौर, अण्णाद्रमुकचे थंबीदुराई यांनी आपापल्या पक्षांच्या भूमिका मांडून  थेट विदेशी गुंतवणुकीचे अनुकूल व प्रतिकूल पैलू सभागृहापुढे मांडले. चर्चेला उत्तर देताना वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा यांनी सुषमा स्वराज तसेच मुरली मनोहर जोशी यांनी केलेले सर्व आरोप खोडून काढण्याचा प्रयत्न केला.
एफडीआयला अनुमती द्यायची की नाही याविषयी सर्व राज्यांना समान अधिकार असून तो संघ-राज्य रचनेशी सुसंगत आहे. आपण पत्रव्यवहार केलेल्या २१ पैकी ११ राज्यांनी या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची अनुकूलता दाखविली, तर ७ राज्यांनी एफडीआयचा विरोध केला.    

एफडीआयविरोधातील ठरावावर लोकसभेत झालेले मतविभाजन
उपस्थित         ४७१
एफडीआयच्या बाजूने   २५३
एफडीआय विरोधात       २१८
(सप-बसपच्या ४३ सदस्यांचा सभात्याग)

एफडीआयला अनुमती द्यायची की नाही याविषयी सर्व राज्यांना समान अधिकार असून तो संघ-राज्य रचनेशी सुसंगत आहे. आपण पत्रव्यवहार केलेल्या २१पैकी ११ राज्यांनी या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची अनुकूलता दाखविली, तर ७ राज्यांनी एफडीआयचा विरोध केला. गुजरात, पंजाब आणि हिमाचल प्रदेश या भाजप-रालोआ राज्यांनी अद्याप विरोधाची भूमिका घेतलेली नाही.
– आनंद शर्मा,

केंद्रीय वाणिज्यमंत्री
एफडीआयच्या विरोधात सभागृहातील २८२ सदस्य असलेल्या राजकीय पक्षांनी विरोध दर्शवून सभागृहाचा कौल दाखवून दिला आहे. महात्मा गांधी, लोहिया किंवा जयप्रकाश नारायण हयात असते तर त्यांनी एफडीआयला विरोध केला असते, असे म्हटले जाते. पण आज सभागृहात मुलायमसिंह यादव आणि त्यांचे सहकारी उपस्थित राहिले असते तरीही एफडीआयचा विरोध झाला असता.
– सुषमा स्वराज
 लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्या