भारतात गेल्या वर्षी २५ मार्चला करोना टाळेबंदी लागू करण्यात आली होती. त्यातून देश अद्यापही सावरलेला नसून या टाळेबंदीने अनेकांचे रोजगार हिरावले गेले आहेत. टाळेबंदीमुळे जी बेरोजगारी वाढली आहे त्यात अजून फारसा फरक पडलेला नाही. करोना विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी टाळेबंदी लागू करण्यात आली होती. आता त्याला वर्ष पूर्ण झाले असताना महाराष्ट्रासारख्या काही राज्यातील शहरात दुसरी लाट येऊन पुन्हा टाळेबंदीची वेळ आली आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्था देखरेख केंद्राच्या ‘सीएमआयई’च्या माहितीनुसार जुलै २०२० नंतर बेरोजगारीच्या दरात काही प्रमाणात सुधारणा झाली. पण तरी उत्पादन व सेवा क्षेत्रातील तरलतेनेच हा दर जास्त सुधारू शकतो. शेती क्षेत्राने या काळात चमकदार कामगिरी केली असून देशातील ५५ टक्के लोक शेतीवर विसंबून आहे. शहरी व औद्योगिक भागात रोजगार वाढण्याची गरज आहे.
कामगार मंत्रालयाच्या माहितीनुसार आत्मनिर्भर रोजगार योजनेचा लाभ १६.५ लाख लोकांना झाला असून ही योजना ऑक्टोबरमध्ये सुरू करण्यात आली होती. त्यातून नवीन रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन मिळाले. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या माध्यमातून या योजनेला पाठबळ मिळाले. या योजनेत कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीतील नियोक्त्याचा १२ टक्के व कर्मचाऱ्याचा १२ टक्के वाटा याची जबाबदारी सरकारने उचलली होती. एकूण २४ टक्के वाटा सरकारने मार्च २०२० ते ऑगस्ट २०२० या काळात उचलला होता. हा नियम पंधरा हजारांपेक्षा कमी वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्यांना लागू केला होता.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत सरकारने २५६७.६६ कोटी रुपये कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीच्या ३८.८२ लाख पात्र खातेदार कर्मचाऱ्यांच्या नावावर जमा केले. या निधीत समाविष्ट होणाऱ्या नव्या कर्मचाऱ्यांची संख्या यंदाच्या जानेवारीत २०२० च्या तुलनेत २८ टक्के वाढून १३.३६ लाख इतकी झाली आहे. जानेवारी २०२१ मध्ये गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ही वाढ २४ टक्के आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीचे ६२.४९ लाख सदस्य असल्याचे आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या दहा महिन्यांत दिसून आले होते. २०१९-२० मध्ये सदस्यांची संख्या वाढून ७८.५८ लाख झाली, ती आधीच्या आर्थिक वर्षात ६१.१२ लाख होती.
* भारतीय अर्थव्यवस्था देखरेख केंद्राच्या माहितीनुसार फेब्रुवारी २०२१ मध्ये बेरोजगारीचा दर हा ६.९ टक्के होता.
* गेल्या वर्षी याच काळात हा दर ७.८ टक्के होता. मार्च २०२० मध्ये तो ८.८ टक्के होता. या काळात देशात टाळेबंदी लागू करण्यात आली होती.
* एप्रिलमध्ये बेरोजगारीचा दर उच्चांकी म्हणजे २३.५ टक्के होता. मे महिन्यात तो २१.७ टक्के राहिला.
* जूननंतर तो थोडा कमी होऊन १०.२ टक्के झाला तर नंतर जुलैत ७.४ टक्के इतका बेरोजगारी दर होता. त्यानंतर ऑगस्टमध्ये बेरोजगारीचा दर पुन्हा वाढून ८.३ टक्के झाला तर सप्टेंबरमध्ये कमी होऊन ६.७ टक्के झाला.
* ऑक्टोबरमध्ये बेरोजगारीचा दर पुन्हा थोडा वाढून ७ टक्के झाला त्यानंतर नोव्हेंबरमध्ये तो ६.५ टक्के तर डिसेंबर २०२० मध्ये ९.१ टक्के तर जानेवारी २०२१ मध्ये ६.५ टक्के झाला.
