पीटीआय, नवी दिल्ली
राज्याच्या विधानसभांनी संमत केलेली विधेयके ही जनतेच्या इच्छांचे स्वरूप असते, त्याचे भवितव्य राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींच्या मर्जी आणि लहरींवर अवलंबून असू नये, असा युक्तिवाद पश्चिम बंगाल सरकारने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात केला. राज्यपाल आणि राष्ट्रपती हे कार्यकारी असून त्यांना वैधानिक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे, असा मुद्दा राज्य सरकारने घटनापीठासमोर उपस्थित केला.
विधानसभांनी मंजूर केलेल्या विधेयकांना मंजुरी देण्यासाठी राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींसाठी कालमर्यादा असावी का आणि त्याबाबतची कार्यपद्धती याबाबत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी विचारलेल्या १४ प्रश्नांसंबंधी बुधवारीही घटनापीठासमोर सुनावणी झाली. सरन्यायाधीशांसह न्या. सूर्य कांत, न्या. विक्रम नाथ, न्या. पी. एस. नरसिंह आणि न्या. अतुल शरदचंद्र चांदुरकर यांचा या घटनापीठामध्ये समावेश आहे.
“सभागृहांनी मंजूर केलेली विधेयके न्यायपालिकेच्या कार्यकक्षेत येतात. मात्र, राज्यपाल सार्वभौम जनतेच्या इच्छेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करू शकत नाहीत, तसेच ते विधेयकांच्या वैधानिक गुणवत्तेची तपासणीही करू शकत नाहीत,” असे पश्चिम बंगाल सरकारची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल यांनी घटनापीठाला सांगितले. त्यापूर्वी विधानसभांनी मंजूर केलेल्या विधेयकांच्या वैधतेची न्यायालयामार्फत तपासणी केली जाऊ शकत नाही, असे तुम्हाला म्हणायचे आहे का असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला होता.
मंजूर विधेयकांवर राज्यपालांना तातडीने निर्णय घ्यावा लागेल, तीन किंवा सहा महिन्यांच्या कालावधीत नव्हे, अशी भूमिका सिबल यांनी मांडली. स्वातंत्र्यानंतर राष्ट्रपतींनी विधेयक अडवून धरल्याचे क्वचितच एखादे उदाहरण असेल असे ते म्हणाले.
