महिला सशक्तीकरणाच्या कितीही चर्चा झाल्या, तरी अद्याप महिलांवर होणारे अत्याचार कमी करण्यात आपल्याला यश आलेलं नाही. या महिलांसाठी देशाची न्यायव्यवस्था हा एक मोठा आधार आहे. न्यायालयांपर्यंत पोहोचलेल्या महिलांना काही प्रमाणात का होईना, दिलासा मिळाल्याची अनेक उदाहरणं नक्कीच आहेत. पण चक्क एका महिला न्यायाधीशांनाच लैंगिक शोषणाचा सामना करावा लागत असून त्यांनाच न्याय न मिळाल्यामुळे त्यांनी थेट देशाच्या सरन्यायाधीशांकडे मरणाची परवानगी मागितल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. उत्तर प्रदेशातील हे प्रकरण असून वरीष्ठ न्यायमूर्तींकडून लैंगिक शोषण झाल्याचे धक्कादायक आरोप या न्यायाधीशांनी केले आहेत. इंडियन एक्स्प्रेसनं यासंदर्भातलं सविस्तर वृत्त दिलं आहे. नेमकं काय घडलं? उत्तर प्रदेशच्या बांदा जिल्हा न्यायालयातील महिला न्यायमूर्तींचं एक पत्र बार अँड बेंचनं आपल्या अधिकृत एक्स (ट्विटर) खात्यावर पोस्ट केलं आहे. या पत्रामध्ये संबंधित महिला न्यायमूर्तींनी जिल्हा न्यायालयातील वरीष्ठ न्यायाधीशांविरोधात गंभीर आरोप केले आहेत. तसेच, आपण केलेल्या तक्रारीवर कोणतीही योग्य कारवाई न झाल्यामुळे आता आपल्याला न्यायाची कोणतीच आशा उरली नसल्याचंही या पत्रात त्यांनी नमूद केलं आहे. सबब, आपल्याला मरणाची परवानगी दिली जावी, अशी मागणीच त्यांनी या पत्राच्या माध्यमातून सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांना केली आहे. काय लिहिलंय पत्रात? या दोन पानी पत्रामध्ये संबंधित महिला न्यायमूर्तींनी त्यांची आपबीती सांगितली आहे. "मी न्यायव्यवस्थेमध्ये मोठ्या आशेनं दाखल झाले होते. मी सामान्य व्यक्तींना न्यायदानाचं काम करेन असा मला विश्वास होता. पण मला कुठे माहिती होतं, की लवकरच दारोदार हिंडून न्यायाची भीक मागण्याची वेळ माझ्यावर येईल. माझ्या अल्प कारकिर्दीमध्ये मला खुल्या न्यायालयामध्येच शिवीगाळ आणि मानहानीचा सामना करावा लागला आहे", असं त्यांनी पत्रात म्हटलं आहे. "मला कचऱ्यासारखी वागणूक मिळाली" दरम्यान, आपलं लैंगिक शोषण झाल्याचं त्यांनी पत्रात नमूद केलं आहे. "या लैंगिक शोषणानं माझा अंत पाहिला आहे. मला कचऱ्यासारकी वागणूक दिली गेली. एखादा निरुपयोगी कीडा असल्याची भावना माझ्या मनात निर्माण झाली आहे. आणि मला आशा होती की मी दुसऱ्यांना न्याय देऊ शकेन", असं त्यांनी म्हटलं आहे. "मी केलेले दावे किंवा विधानं खरीच मानली जावी, अशी अपेक्षा मी ठेवलीच नव्हती. माझी फक्त एवढीच अपेक्षा होती की या प्रकरणाची न्याय्य पद्धतीने सुनावणी व्हावी. पण त्यासाठी मला माझ्या वरिष्ठांना रात्री भेटण्याची विचारणा करण्यात आली. मी आत्महत्याही करण्याचा प्रयत्न केला होता. पण माझा प्रयत्न अपयशी ठरला", असा धक्कादायक खुलासा त्यांनी पत्रात केला आहे. “हे जग दु:शासनांचं, इथे कृष्ण द्रौपदीसाठी येणार नाही”, कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे ‘त्या’ घटनेवरून ताशेरे; राज्य सरकारला फटकारलं! "मला आता जगण्याची इच्छा उरलेली नाही" दरम्यान, आपल्याला जगण्याची इच्छाच उरली नसल्याचं या पत्रातून संबंधित महिला न्यायमूर्तींनी सरन्यायाधीशांना सांगितलं आहे. "गेल्या दीड वर्षांत माझी अवस्था एखाद्या चालत्या-बोलत्या मृतदेहासारखी करून टाकण्यात आली आहे. त्यामुळे आता हे निरर्थक आणि आत्मा मेलेलं शरीर जिवंत ठेवण्यात काहीही अर्थ नाही. माझ्या आयुष्यात आता काहीही ध्येय उरलेलं नाही. त्यामुळे मला सन्मानाने मरण स्वीकारण्याची परवानगी दिली जावी", अशी विनवणी या पत्रातून महिला न्यायाधीशांनी केली आहे. पत्रातून महिलांना आवाहन… एकीकडे आपल्या मरणाची याचना करणाऱ्या या महिला न्यायमूर्तींनी इतर नोकरदार महिलांना आवाहन केलं आहे. "तुम्ही या व्यवस्थेविरोधात लढण्याचा प्रयत्न करू नका. जर कुठल्या महिलेला असं वाटत असेल की तुम्ही व्यवस्थेविरोधात लढा देऊ शकता, तर मी तुम्हाला सांगते की मी न्यायाधीश असूनही मला ते शक्य झालं नाही. मी स्वत:साठी निष्पक्ष सुनावणीही साध्य करू शकले नाही. न्यायाची तर गोष्टच सोडा. मी सर्व महिलांना सल्ला देते, की तुम्ही एखादं खेळणं किंवा निर्जीव गोष्ट म्हणून जगणं शिकून घ्या", असं त्यांनी पत्रात म्हटलं आहे. दरम्यान, इंडियन एक्स्प्रेसनं यासंदर्भात संबंधित महिला किंवा त्यांचे वरीष्ठ न्यायाधीश यांच्याशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नसल्याचं वृत्तात नमूद केलं आहे.
