Nitish Kumar : बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वच राजकीय पक्षांकडून जोरदार तयारी सुरु आहे. बिहारच्या विविध शहरात रॅली, सभा, मेळाव्यांचा धडाका सुरु आहे. अनेक दिग्गज नेते विविध मतदार संघात जाऊन कार्यकर्त्यांच्या भेटी घेत निवडणुकीच्या कामांचा आढावा घेत आहेत. तसेच राजकीय पक्षांकडून जनतेला मोठं-मोठी आश्वासने देखील देण्यात येत आहेत. असं असतानाच आता बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी एक मोठी घोषणा केली आहे.
बिहारमध्ये आता सरकारी नोकऱ्यांमध्ये महिलांना ३५ टक्के आरक्षण देण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री नितीश कुमार केली आहे. त्यामुळे बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नितीश कुमार यांचा हा मास्टरस्ट्रोक असल्याचं बोललं जात आहे. नितीश कुमार यांच्या निर्णयानुसार, आता बिहार राज्यातील मूळ रहिवासी महिलांना राज्यातील सर्व सरकारी सेवा, संवर्ग आणि सर्व स्तरांवरील पदांवरील भरतीमध्ये ३५ टक्के आरक्षण लागू असणार आहे. या संदर्भातील वृत्त इंडिया टुडेनी दिलं आहे.
महिला सक्षमीकरणाच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या सरकारने हा निर्णय घेतला असल्याचं सांगितलं जात आहे. या घोषनेनंतर प्रतिक्रिया देताना नितीश कुमार यांनी म्हटलं की, “सर्व राज्य सरकारी सेवांमध्ये सर्व श्रेणी तथा स्तरावरील सर्व प्रकारच्या पदांवर भरतीमध्ये बिहारमधील मूळ रहिवासी असलेल्या महिला उमेदवारांसाठी ३५ टक्के आरक्षण या पुढे देण्यात येईल.”
तसेच सरकारी आणि सार्वजनिक विभागाच्या सेवांमध्ये महिलांचं प्रतिनिधित्व वाढवण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. बिहारमध्ये जास्तीत जास्त महिलांनी प्रशासनात महत्वाची भूमिका बजावावी यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचंही नितीश कुमार यांनी म्हटलं आहे. दरम्यान, आज पाटणा येथे झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
बिहार युवा आयोगाची स्थापना
आज पाटणा येथे झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. या निर्णयामध्ये बिहार युवा आयोगाची स्थापना करण्याच्या निर्णयाचाही समावेश आहे. मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी सांगितलं की, “मला तुम्हाला कळवताना आनंद होत आहे की बिहारमधील तरुणांना अधिक रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि त्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी व त्यांना सक्षम बनवण्यासाठी सरकारने बिहार युवा आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मंत्रिमंडळाने आज या निर्णयाला मान्यता दिली आहे”, असं नितीश कुमार म्हणाले आहेत.
दरम्यान, या आयोगात एक अध्यक्ष, दोन उपाध्यक्ष आणि सात सदस्य असणार असल्याची देखील माहिती सांगण्यात आली आहे. तसेच या आयोगात सर्व ४५ वर्षांपेक्षा कमी वयाचे असतील. तसेच राज्यातील खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्ये स्थानिक तरुणांना प्राधान्य मिळेल का? यावरही हे आयोग लक्ष ठेवणार आहे.
