मागील वर्षभरापासून शेतकरी आंदोलन दडपण्याचे अनेक प्रयत्न होऊनही हजारो शेतकरी राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर ठाण मांडून बसले. त्यानंतर अखेर देशातील ५ राज्यांच्या आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारने वादग्रस्त तिन्ही कृषी कायदे मागे घेत असल्याची घोषणा केली. यावर शेतकरी नेते आणि स्वराज इंडियाचे संयोजक योगेंद्र यादव यांनी प्रतिक्रिया दिलीय. यात त्यांनी शेतकरी आंदोलनाच्या मुख्य २ मागण्या असल्याचं नमूद केलं. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यापैकी एकच मागणी पूर्ण केली असून दुसरीवर तोंडातून शब्दही काढलेला नसल्याचं मत व्यक्त केलंय.
योगेंद्र यादव म्हणाले, “देशातील शेतकऱ्यांसाठी आणि शेतकरी आंदोलनासाठी हा ऐतिहासिक विजय आहे. माझ्या मते शेतकऱ्यांचा संघर्ष अद्याप पूर्ण झालेला नाही. कारण अजून तरी मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या तोंडातून हमीभावावर (MSP) काहीही ऐकलेलं नाही. हे लक्षात ठेवलं पाहिजे की शेतकऱ्यांच्या दोन मुख्य मागण्या होत्या.”
“पिकांच्या हमीभावाला कायदेशीर मान्यता मिळावी”
“एक तिन्ही कायद्यांच्या रुपातील या संकटाला शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरून हटवावं. मोदींच्या घोषणेवरून हे संकट दूर होईल असं वाटतंय. मात्र, दुसरी मुख्य मागणी असलेल्या शेतकऱ्यांच्या पिकांच्या हमीभावाला कायदेशीर मान्यता मिळावी. त्यासाठी संसदेत कायदा पारित करावा या मागणीवर अजून पंतप्रधान मोदींनी काहीही म्हटलेलं नाही,” असं योगेंद्र यादव यांनी सांगितलं.
“आंदोलन लगेच मागे घेणार नाही, आम्ही वाट बघू जोपर्यंत…”
शेतकरी आंदोलनाचं नेतृत्व करणारे भारतीय किसान युनियनचे नेते राकेश टिकैत यांनी आंदोलक शेतकरी लगेच घरी परतणार नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. मोदींनी कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केल्यानंतर टिकैत यांनी ट्विटरवरुन पहिली प्रतिक्रिया दिलीय.
टिकैत यांनी ट्विटरवरुन प्रतिक्रिया देताना आंदोलन लगेच मागे घेतलं जाणार नाही असं म्हटलं आहे. “आंदोलन लगेच मागे घेतलं जाणार नाही. आम्ही त्या दिवसापर्यंत वाट बघू जोपर्यंत कृषी कायदे संसदेमध्ये रद्द केले जातील. सरकार एमएसपीबरोबरच शेतकऱ्यांच्या दुसऱ्या मुद्द्यांवर पण चर्चा केली पाहिजे, (नाहीतर तोपर्यंत आम्ही वाट पाहू)”, असं टिकैत म्हणाले आहेत.
