Know Everything about Summons : गेल्या काही वर्षांमध्ये आपण ईडी, सीबीआय, एनसीबी व आयकर विभागाने देशभर केलेल्या कारवाया पाहिल्या आहेत. या कारवायांमध्ये वेगवेगळ्या तपास यंत्रणा वेगवेगळ्या गुन्हे प्रकरणातील संशयित व आरोपींच्या घरावर, कार्यालयांवर आणि मालमत्तांवर धाडी टाकतात. तर काही वेळा समन्स बजावतात. पोलीस व न्यायालयाने समन्स बजावल्याच्या बातम्याही आपण पाहिल्या आहेत. अलीकडेच मुंबई पोलिसांनी कॉमेडियन कुणाल कामरा याला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंवरील विडंबनात्मक कविता सादर केल्याप्रकरणी चौकशीला हजर राहण्याचा आदेश देणारं समन्स बजावलं आहे.

दरम्यान, हे समन्स म्हणजे काय असतं? समन्स शब्दाचा अर्थ काय? समन्स बजावण्याचा अधिकार कोणाला असतो? समन्स किती प्रकारचे असतात? समन्समध्ये काय लिहिलेलं असतं? असे प्रश्न अनेकांना पडले असतील. या सर्व प्रश्नांची उत्तरं तुम्हाला इथे मिळतील.

समन्स म्हणजे काय?

एखाद्या व्यक्तीला विशिष्ट प्रकरणात चौकशीला हजर राहण्यासाठी देण्यात आलेली कायदेशीर सूचना अथवा आदेश म्हणजे समन्स! यावर कायद्याची कलमे, हजर राहण्याची कारणे, संबंधित सरकारी कार्यालयाचा शिक्का व समन्स बजावण्याचा अधिकार असलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याची सही असते. समन्सद्वारे व्यक्तीला न्यायालयात, पोलिसांसमोर किंवा संबंधित तपास यंत्रणेसमोर हजर राहण्याचे निर्देश दिले जातात.

समन्सचे किती प्रकार असतात?

समन्सचे न्यायालयीन व पोलीस समन्स असे दोन प्रकार असतात. नावाप्रमाणे न्यायालयीन समन्स न्यायमूर्ती जारी करतात, तर पोलीस समन्स हे वरिष्ठ पोलीस अधिकारी जारी करतात.

१. न्यायालयीन समन्स (Judicial Summons)

एखाद्या खटल्यात साक्षीदार, आरोपी किंवा संबंधित पक्षाला हजर राहण्याचे आदेश दिले जातात.

२. पोलीस समन्स (Police Summons)

पोलीस समन्स हे पोलीस खात्याकडून जारी केलं जातं. तपासादरम्या माहिती मिळवण्यासाठी किंवा चौकशीला हजर राहण्यासाठी पोलीस समन्स बजावून संबंधित व्यक्तीला पोलीस ठाण्यात बोलावतात.

समन्सची प्रक्रिया

भारतीय दंड संहितेतील १९७३ च्या कलम ६१ व ६९ अंतर्गत समन्सशी संबंधित तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. साक्षीदाराला साक्ष देण्यासाठी बोलावणे, आरोपीला न्यायालयात हजर राहण्याचा आदेश देणे, जामीन मिळू शकेल अशा खटल्यात व अजामीनपात्र गंभीर गुन्ह्यांच्या प्रकरणात समन्स बजावलं जातं. समन्स हे सामान्यतः पोस्टाद्वारे किंवा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने म्हणजेच ई-मेल, व्हॉट्सअ‍ॅपद्वारे दिलं जाऊ शकतं. संबंधित व्यक्ती समन्स स्वीकारण्यास तयार नसेल, नकार देत असेल किंवा टाळाटाळ करत असेल तर अशा प्रकरणात न्यायालय वॉरंट जारी करू शकतं.

समन्स कोण बजावू शकतं?

न्यायालय व पोलीस यंत्रणेला समन्स बजावण्याचा अधिकार आहे. यासह इतर काही शासकीय प्राधिकरणांना जसे की ट्रिब्युनल, आयकर विभाग, सीमा शुल्क विभाग, ईडी, सीबीआयला देखील समन्स बजावण्याचा अधिकार आहे.