ऋतिका चोप्रा, नवी दिल्ली
निवडणूक आयोगाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दोन तक्रारींसंबंधात निर्दोष जाहीर केले असले, तरी हा निर्णय एकमताने झाला नसल्याची विश्वसनीय माहिती ‘दी इंडियन एक्स्प्रेस’ला मिळाली आहे.
वर्धा येथे १ एप्रिलच्या भाषणात मोदी यांनी राहुल गांधी यांच्या उमेदवारीवरून अल्पसंख्याक- बहुसंख्याक वादाला फूस दिल्याचा आरोप होता. तर ९ एप्रिलला लातूरच्या सभेत त्यांनी बालाकोट हल्ल्यावरून प्रथमच मतदान करणाऱ्या तरुणांना, तुमचे मत जवानांना आहे की नाही, असा प्रश्न करीत जवानांच्या हौतात्म्याचा राजकीय लाभ घेण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप होता. या दोन्ही प्रकरणी काँग्रेसने आचारसंहिता भंगाची तक्रार केली होती.
मोदी यांनी लातूरच्या भाषणात जवानांच्या शौर्याचा मुद्दा आणल्याने त्यांनी आचारसंहितेचा भंग केल्याचा अहवाल उस्मानाबादच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी तसेच राज्य निवडणूक आयोगानेही पाठवला होता. मात्र तो डावलून निवडणूक आयोगाने मोदी यांना दिलासा दिला. असे असले तरी हे दोन्ही निर्णय एकमताने झाले नाहीत. दोन्ही निर्णय दोन विरुद्ध एक अशा बहुमताने संमत केले गेले.
निवडणूक आयोग कायद्यानुसार सर्व निर्णय एकमताने घ्यावेत, अशी अपेक्षा असते. मात्र एकमत झाले नाही, तर बहुमताचा निर्णय स्वीकारावा, अशी कायद्यात तरतूद आहे. हा कायदा अस्तित्वात आल्यापासून महत्त्वाच्या तक्रारींबाबत एकमताने कोणताही निर्णय सहसा झाला नसल्याचे समजते.
काँग्रेसच्या ज्या तक्रारींवर आयोगाला सोमवापर्यंत निर्णय घ्यायचा आहे, त्यात नांदेड आणि गुजरातमधील पाटण येथील सभांतील वक्तव्यांचा समावेश आहे. नांदेड येथे ६ एप्रिलला मोदी यांनी पुन्हा राहुल यांच्या वायनाडच्या उमेदवारीवरून बहुसंख्याक समाजात अल्पसंख्याक समाजाविषयी तेढ निर्माण होईल, असा सूर आळवला, अशी काँग्रेसची तक्रार होती. पाटण येथे २१ एप्रिलच्या भाषणात मोदी यांनी पाकिस्तानने विंग कमांडर अभिनंदन याला परत पाठवले नाही, तर १२ क्षेपणास्त्रे सज्ज असून आमचा हल्ला ही पाकिस्तानसाठी ‘कत्ल की रात’ असेल, असे सभेत म्हटले होते.
नरेंद्र मोदी
