बंगळूरु : कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपने सोमवारी जाहीरनामा जारी केला. राज्यात समान नागरी कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (एनआरसी) लागू करण्याचे आश्वासन पक्षाने दिले आहे. समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली जाणार असून, तिच्या शिफारशींच्या आधारे आम्ही कर्नाटकात समान नागरी कायदा लागू करू. त्याचप्रमाणे, राज्यात राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीही आम्ही सुरू करणार असून, त्यायोगे राज्यातून सर्व बेकायदेशीर स्थलांतरितांचे जलद अप्रवासन सुनिश्चित केले जाईल, असे जाहीरनाम्यात म्हटले आहे. ‘‘देशाच्या घटनेने आम्हाला समान नागरी कायद्याच्या दिशेने वाटचाल करण्याची मुभा दिली आहे. ‘सर्वाना न्याय, तुष्टीकरण कुणाचेही नाही’ हे आमचे धोरण आहे’, असे जाहीरनाम्याच्या प्रकाशनप्रसंगी उपस्थित असलेले भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगतप्रकाश नड्डा यांनी सांगितले. ‘कर्नाटक स्टेट विंग अगेन्स्ट रिलिजियस फंडामेंटालिझम अँड टेरर’ (के-स्विफ्ट) हा विशेष विभाग राज्यात सुरू करण्याचेही आश्वासन भाजपने दिले आहे. दारिदय़्ररेषेखालील सर्व कुटुंबांना युगाडी, गणेश चतुर्थी व दीपावली सणांच्या महिन्यांमध्ये प्रत्येकी एक असे स्वयंपाकाच्या गॅसचे तीन सििलडर पुरवण्यात येणार आहेत. राज्यात परवडण्यायोग्य, दर्जेदार व आरोग्यदायक अन्न पुरवण्यासाठी प्रत्येक महापालिकेच्या प्रत्येक वॉर्डात ‘अटल आहार केंद्र’ सुरू करण्यात येतील, असेही जाहीरनाम्यात म्हटले आहे. ‘पोषण’ योजनेंतर्गत, दारिदय़्ररेषेखालील प्रत्येक कुटुंबाला दररोज अर्धा लिटर ‘नंदिनी’ दूध आणि महिन्याच्या रेशन किटमधून पाच किलो ‘श्री अन्न- श्री धान्य’ पुरवण्याचे आश्वासनही पक्षाने दिले आहे. सहा ‘अ’चे लक्ष्य नड्डा यांनी सांगितल्यानुसार, भाजपचा जाहीरनामा सहा ‘अ’भोवती केंद्रित आहे. अन्न (अन्नसुरक्षा), अक्षर (दर्जेदार शिक्षण), आरोग्य (परवडणारे आरोग्य), अदय (निश्चित उत्पन्न), अभय (सामाजिक सुरक्षा) आणि अभिवृद्धी (विकास) हे ते ‘अ’ आहेत. भाजपची खोटी आश्वासने; काँग्रेसची टीका नवी दिल्ली : भाजपने कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीसाठी जारी केलेल्या जाहीरनाम्याचे वर्णन काँग्रेसने ‘बोगस’ व ‘झूट लूट बीजेपी मनीफेस्टो’ असे केले आणि लोक या पक्षाला सत्तेतून बाहेर करतील, असे ठासून सांगितले. भाजपच्या ‘४० टक्के कमिशन सरकारने’ २०१८ सालच्या जाहीरनाम्यात दिलेली ९० टक्के आश्वासने कधीच पूर्ण केली नाहीत. आज भाजप व बोम्मई यांच्या भ्रष्ट व अक्षम सरकारने जाहीरनाम्यात अशीच बोगस आश्वासने दिली आहेत, असे काँग्रेसचे कर्नाटकसाठीचे प्रभारी रणदीप सुर्जेवाला ट्विटरवर म्हणाले. समान नागरी कायद्याचे आश्वासन म्हणजे लोकांचे लक्ष विचलित करण्याचा आणखी एक प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले. भाजप सत्तेत आल्यास लिंगायत मुख्यमंत्री अशक्य -कुमारस्वामी बागलकोट: भारतीय जनता पक्ष कोणत्याही स्थितीत लिंगायत मुख्यमंत्री होऊ देणार नाही, असा दावा धर्मनिरपेक्ष जनता दलाचे नेते एच.डी.कुमारस्वामी यांनी केला आहे. बदामी येथे पक्षाच्या प्रचारात त्यांनी भाजपवर टीकास्त्र सोडले. प्रचारात जनहिताचे मुद्दे आणण्यापेक्षा वैयक्तिक आरोप-प्रत्यारोपांचीच चर्चा सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. भाजप किंवा काँग्रेस जनता दलावर आरोप करत असले तरी, आम्ही निष्ठेने काम करत असून, देशाप्रति तसेच राज्याप्रति आमची बांधिलकी आहे असे उत्तर कुमारस्वामी यांनी दिले. कर्नाटकमध्ये विधानसभेसाठी १० मे रोजी मतदान होत आहे. पंतप्रधानांना उद्देशून खरगे पुत्राचे वादग्रस्त वक्तव्य कलबुर्गी (कर्नाटक): काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना उद्देशून ‘विषारी साप’ असा उल्लेख केला होता. त्यावरून वाद सुरू असतानाच खरगे यांचे पुत्र प्रियंक यांनी मोदी यांचा उल्लेख ‘नालायक’ असा केला. प्रियंक हे कलबुर्गी जिल्ह्यातील चित्तापूर येथून विधानसभा निवडणूक लढवत आहेत. पंतप्रधान हे बंजारा समाजाचे पुत्र असल्याचे सांगतात. मात्र अनुसूचित जमातीला आरक्षण देण्यावरून त्यांच्या पक्षाने संभ्रम निर्माण केला आहे. गुलबर्गा येथील सभेत पंतप्रधानांनी ‘तुम्ही घाबरू नका, बंजारा समाजाचा पुत्र दिल्लीत बसला आहे’ असे वक्तव्य केले होते. त्यावर प्रियंक यांनी प्रतिक्रिया देत वाद निर्माण केला आहे. असा नालायक मुलगा जर दिल्लीत बसला असेल, तर घर कसे चालेल, असे प्रियंक म्हणाले. बंजारा समुदायात आरक्षणावरून संभ्रम निर्माण करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी भाजपवर केला आहे. येडियुरप्पा यांच्या पुत्राच्या घरावर दगडफेक कशासाठी झाली? असा सवाल त्यांनी विचारला. भाजप सरकारने अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षण १५ टक्क्यांवर १७ टक्के करणारे विधेयक संमत केले. तेलंगणातील सचिवालयाच्या नव्या इमारतीचे उद्घाटन हैदराबाद : तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांच्या हस्ते रविवारी ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तेलंगणा राज्य सचिवालया’च्या इमारतीचे उद्घाटन करण्यात आले. या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी नवीन सचिवालय परिसरात मंत्री, खासदार, आमदार, सचिव, सर्व विभागांचे प्रमुख आणि सचिवालयातील कर्मचाऱ्यांना संबोधित केले. नवीन सचिवालयाची अद्भुत रचना हे राज्य प्रशासनाचे केंद्रिबदू असल्याचे राव म्हणाले. पूर्वीच्या संयुक्त आंध्र प्रदेशात, तेलंगणातील रहिवाशांना प्रत्येक गोष्टीसाठी संघर्ष करावा लागला. तेलंगणाला तीव्र जलसंकटाने पछाडले होते आणि हा प्रदेश सर्वात मागासलेला मानला जातो. भारताच्या नियोजन आयोगाने तेलंगणामधील नऊ जिल्हे मागासलेला प्रदेश म्हणून घोषित केले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा सर्व घटकांच्या विकासाचा संदेश राज्य सरकारसाठी प्रेरणादायी आहे. डॉ. आंबेडकर यांच्या घटनेत अनुच्छेद ३ समाविष्ट करण्याच्या दृष्टिकोनातून तेलंगणा राज्याच्या निर्मितीस मदत झाली, असे प्रतिपादन राव यांनी केले. राज्य सचिवालयाशेजारी असलेला डॉ. आंबेडकरांचा महाकाय पुतळा जनतेच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी कर्तव्य बजावणाऱ्या राज्य सरकारी अधिकाऱ्यांना नेहमीच प्रेरणा देत राहील, असे ते म्हणाले. आज तेलंगणाने जगातील सर्वात मोठी कलेश्वरम उपसा सिंचन योजना बांधली आहे. हा प्रकल्प एक अभियांत्रिकी चमत्कार आहे. चेकडॅममुळे जलसाठे पूर्ववत होण्यास मदत झाली आणि उन्हाळय़ातही पाणी उपलब्ध झाले. तेलंगणा राज्यातील ओसाड जमिनीत सिंचनाची सोय केली जाते. ९४ लाख एकर भातशेतीपैकी, एकटय़ा तेलंगणाने दुसऱ्या पीक हंगामात देशात ५६ लाख एकर क्षेत्रात लागवड केली. कलेश्वरम, पलामुरू आणि सीताराम उपसा सिंचन योजनेच्या बांधकामाला तेलंगणाची पुनर्रचना म्हणतात, असे राव यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांनी नवीन सचिवालयातील त्यांच्या चेंबरवर स्वाक्षरी केली आणि सहा फाइल्सवर स्वाक्षरी केली.
