मध्य प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकांसाठी शुक्रवारी (दि. १७ नोव्हेंबर) मतदान होणार आहे. तत्पूर्वी मध्य प्रदेशच्या प्रचारादरम्यान २१ हा आकडा वारंवार उच्चारला गेला. मुख्यंमत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या सरकराने मागच्या तीन वर्षांत फक्त २१ लोकांना सरकारी नोकरी दिली असल्याचा आरोप काँग्रेसकडून करण्यात आला. १२ जून रोजी काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियांका गांधी वाड्रा यांनी निवडणूक प्रचाराची सुरुवात केली होती, तेव्हा त्यांनीच पहिल्यांदा याचा उल्लेख केला आणि भाजपावर टीका केली. त्यानंतर प्रियांका गांधी वाड्रा यांनी प्रत्येक सभेत याच आरोपाचा पुनर्उच्चार केला.
बुधवारी (दि. १५ नोव्हेंबर) मतदानाच्या दोन दिवस आधी प्रियांका गांधी यांनी दातिया येथे घेतलेल्या जाहीर सभेत पुन्हा एकदा हाच आरोप केला. “भाजपा नेत्यांनी हजारो पोकळ आश्वासने मध्य प्रदेशच्या जनतेला दिली होती. जी आता त्यांना आठवतही नाहीत. भाजपाच्या सरकारने मागच्या तीन वर्षांत केवळ २१ लोकांना सरकारी नोकरी दिली. याउलट छत्तीसगडमध्ये सर्वात कमी बेरोजगारीचे प्रमाण आहे”, असा आरोप त्यांनी केला.
भाजपाचे प्रत्युत्तर
भाजपाने प्रियांका गांधी यांचा दावा फेटाळून लावला. प्रियांका गांधी वाड्रा यांची आकडेवारी चुकीची असून मागच्या तीन वर्षांत ६१ हजाराहून अधिक लोकांना सरकारी नोकरी प्रदान करण्यात आल्या असल्याचा दावा भाजपा सरकारने केला. जर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची संख्या ग्राह्य धरली तर हा आकडा आणखी वाढू शकतो, असाही दावा भाजपा सरकारने केला आहे.
अलीकडेच भाजपाचे प्रवक्ते हितेश वाजपेयी यांनी द इंडियन एक्सप्रेसला माहिती देताना सांगितले होते की, सरकारने ३८ हजार शिक्षकांना नोकरी दिली आहे. त्यामुळे प्रियांका गांधी यांनी २१ हा आकडा कुठून काढला, याचे आश्चर्य वाटते. त्यांनी दिलेला आकडा चुकीचा असून या खोट्या आकड्यांमुळे त्यांचीच प्रतीमा खराब होत आहे. त्यांनी पुढच्या वेळी खऱ्या आकड्यांची माहिती घेऊन बोलावे.
प्रियांका गांधी यांचा आकडा कुठून आला?
मध्य प्रदेशच्या क्रीडा आणि युवक कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंदिया यांनी यावर्षी मार्च महिन्यात विधानसभेत दिलेल्या लेखी उत्तराचा दाखला घेऊन प्रियांका गांधी वाड्रा यांनी हा आरोप केला होता. यावर्षी विधानसभेचे अधिवेशन सुरू असताना काँग्रेसचे आमदार मेवाराम जाटव यांनी राज्यातील बेरोजगारी संदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याच्या उत्तरादाखल हे उत्तर देण्यात आले होते.
जाटव यांनी द इंडियन एक्सप्रेसला माहिती देताना म्हटले की, भाजपा सरकारने किती लोकांची सरकारी पदांवर नियुक्ती केली याची आकडेवारी मी मागितली होती. मध्य प्रदेशमध्ये बेरोजगारी हा गंभीर विषय आहे. सरकारकडून मोठ मोठी आश्वासने देण्यात आलेली आहेत, त्यापैकी कागदावर किती उतरले, याचा जाब आम्ही विचारला. सरकारकडून जे उत्तर दिले, ते धक्कादायक होते.
१ मार्च रोजी जाटव यांच्या प्रश्नाला सिंदिया यांनी लेखी उत्तर दिले. ज्यात नमूद केले होते की, १ एप्रिल २०२० पासून राज्यात २१ उमेदवारांना राज्य सरकार आणि निमसरकारी विभागात नोकरी प्रदान करण्यात आली आहे. याशिवाय सरकारच्या वतीने घेतलेल्या रोजगार मेळाव्यात खासगी कंपन्याकडून २,५१,५७७ उमेदवारांना नोकरीसाठी ऑफर लेटर देण्यात आले आहे.
सिंदिया यांच्या उत्तरात पुढे म्हटले होते की, ३९,९३,१४९ लोकांनी (३७,८०,६७९ शिक्षित आणि १,१२,४७० अशिक्षित) सरकारच्या रोजगार कार्यालयात स्वतःची नोंदणी केलेली आहे. रोजगार कार्यालयाचे संचलन करण्यासाठी २०२१-२२ या वर्षात १,६७४.७३ लाख करण्यात आले आहेत.
भाजपाने म्हटले की, काँग्रेस चुकीचे आकडे सांगत आहे. “काँग्रेसने सांगितलेला आकडा (२१) हा सरकारच्या रोजगार कार्यालयात नोंदणी केलेल्या आणि नंतर सरकारी नोकरी मिळालेल्या उमेदवारांचा आहे. पण एकूण भरतीचा आकडा ६१,००० वर जातो.
