निवडणुकीत उमेदवाराचं डिपॉझिट कधी जप्त होतं? वाचवण्यासाठी किती मतं मिळवावी लागतात?

अनामत रक्कम भरण्याचा कायदा काय?

लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ नुसार, संसदीय किंवा विधानसभा निवडणूक लढविणाऱ्या प्रत्येक उमेदवाराला निवडणूक आयोगाकडे ठरावीक रक्कम जमा करणे बंधनकारक आहे. वेगवेगळ्या निवडणुकीसाठी वेगवेगळी रक्कम निर्धारित करण्यात आली आहे. संसदीय निवडणूक लढविण्यासाठी २५,००० रुपये आणि विधानसभा निवडणुकीसाठी १०,००० रुपये, अशी रक्कम निर्धारित करण्यात आली आहे. ही रक्कम निवडणूक आयोगाकडे जमा केली जाते आणि या रकमेला निवडणुकीतील सुरक्षा ठेवही म्हणतात. निवडणूक लढविण्यासाठी केवळ गंभीर असलेल्या उमेदवारांनीच नामांकन दाखल केल्याची खात्री करण्यासाठी अनामत रक्कम भरणे अनिवार्य आहे. उमेदवारीचा अर्ज दाखल करतानाच ही रक्कम भरावी लागते. देशात मुक्त आणि निष्पक्ष संसदीय आणि विधानसभा निवडणुका पार पाडण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडून अनेक प्रकारची पावले उचलली जातात. सुरक्षा रक्कम जमा करणे हादेखील त्याचाच एक भाग आहे.

हेही वाचा : Congress Winner Candidate List : महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसचे विजयी उमेदवार किती? वाचा यादी

अनामत रक्कम कधी जप्त होते?

उमेदवाराला मतदारसंघातील एकूण वैध मतांच्या १/६ म्हणजेच १६.३३ टक्के मते किंवा त्यापेक्षा कमी मते मिळाल्यास, त्यांची अनामत रक्कम जप्त केली जाते. याचा अर्थ असा की, ज्या उमेदवाराने २५,००० रुपये किंवा १०,००० रुपये रक्कम जमा केली असल्यास, त्यांना निवडणूक आयोगाकडून कोणताही परतावा दिला जाणार नाही. उदाहरणार्थ- जर विधानसभेच्या जागेवर एकूण २,००,००० मते पडली, तर सुरक्षा ठेव वाचविण्यासाठी प्रत्येक उमेदवाराला एकूण वैध मतांपैकी एक-षष्ठांश मते मिळवावी लागतील. याचा अर्थ प्रत्येक उमेदवाराला ३३,३३२ पेक्षा जास्त मते मिळणे आवश्यक आहे. १९५१ ते ५२ च्या पहिल्या लोकसभा निवडणुकीत एकूण उमेदवारांपैकी जवळपास ४० टक्के उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त करण्यात आली होती. भारतीय निवडणूक आयोगाने जारी केलेल्या अहवालानुसार २०१९ मध्ये लोकसभा निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांपैकी जवळपास ८६ टक्के उमेदवारांनी त्यांची अनामत रक्कम गमावली होती.